Hotels – अवैध निर्माण जांच के बीच एलडीए ने 70 होटलों को भेजे नोटिस
Hotels- लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर में अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के तहत करीब 70 बड़े होटलों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों को 15 दिनों के भीतर स्वीकृत भवन मानचित्र, निर्माण संबंधी अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा सकती है।
अवैध निर्माण पर सख्ती के बाद शुरू हुई कार्रवाई
यह कदम मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा हाल ही में अवैध निर्माणों की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है। बैठक में अधिकारियों को ऐसे होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था, जहां निर्माण नियमों या अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है।
सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जारी हुए नोटिस
एलडीए अधिकारियों के अनुसार, हाल में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। सर्वे में शहर के कई ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान की गई थी, जहां या तो स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण मिला या फिर अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं। इसी रिपोर्ट के आधार पर पहले चरण में 70 होटलों को नोटिस जारी किए गए हैं।
अग्नि सुरक्षा मानकों पर भी रहेगा फोकस
अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण की जांच करना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान अग्नि सुरक्षा के आवश्यक नियमों का पालन करें। हाल के अग्निकांडों के बाद सुरक्षा मानकों की समीक्षा को प्राथमिकता दी गई है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित दुर्घटना के जोखिम को कम किया जा सके।
गोमतीनगर क्षेत्र के सबसे अधिक होटल शामिल
प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिसों में सबसे अधिक होटल गोमतीनगर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। हालांकि, शहर के अन्य इलाकों में स्थित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी जांच के दायरे में शामिल हैं। एलडीए का कहना है कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद प्रत्येक मामले का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा अभियान
एलडीए अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई केवल पहले चरण तक सीमित नहीं रहेगी। सर्वे में जिन अन्य प्रतिष्ठानों के नाम सामने आए हैं, उनके दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य शहर में भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करना, सुरक्षा मानकों को मजबूत करना और अनियमित निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना है।