KhanSirCase – खान सर की अग्रिम जमानत पर 30 जून तक टला फैसला
KhanSirCase – पटना के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में यूट्यूबर और शिक्षक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से भी जाना जाता है, की अग्रिम जमानत याचिका पर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय की है। तब तक अदालत की ओर से उनकी गिरफ्तारी या किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर पहले से दिया गया अंतरिम संरक्षण प्रभावी रहेगा।
अदालत में पेश की गई अपडेटेड केस डायरी
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के निर्देशानुसार संशोधित केस डायरी प्रस्तुत की। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने अधूरी जानकारी पर नाराजगी जताते हुए विस्तृत और अद्यतन केस डायरी उपलब्ध कराने को कहा था। अब अदालत इसी दस्तावेज के आधार पर 30 जून को अग्रिम जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुनाएगी।
सुरक्षा कर्मियों की जमानत पर भी फैसला लंबित
इसी प्रकरण में खान सर के दो निजी सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर भी फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया गया। अदालत ने उनकी याचिका की सुनवाई भी 30 जून के लिए निर्धारित कर दी है। ऐसे में इस मामले से जुड़े सभी प्रमुख पक्षों की कानूनी प्रक्रिया अब अगली निर्धारित तारीख पर आगे बढ़ेगी।
पिछली सुनवाई में पुलिस को लगी थी फटकार
25 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच प्रक्रिया को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर असंतोष जताया था। न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तुत केस डायरी पूरी नहीं है और जांच से संबंधित आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके बाद जांच अधिकारी को पूरी रिपोर्ट जल्द दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। उसी दिन मामले से जुड़े एक अन्य पक्ष रौशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव को अदालत से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद उन्हें बेउर जेल से रिहा कर दिया गया।
विरोधी पक्ष ने उठाए कई सवाल
सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे विवाद की पृष्ठभूमि की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। साथ ही यह भी कहा कि मामले से संबंधित शिकायत दिए जाने के बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने अदालत के समक्ष यह भी दावा किया कि इस प्रकरण से जुड़े एक पक्ष पर जेल के भीतर हमला करने की कोशिश की गई और उसके परिजन के साथ भी आपराधिक घटना हुई। इन आरोपों की जांच संबंधित एजेंसियों के स्तर पर की जानी बाकी है।