HealthScheme – सीएम ने लोकतंत्र सेनानियों और शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा पर दिया जोर

HealthScheme – उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को और व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी में है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे प्रस्तावों पर विचार होने की संभावना है, जिनके तहत लोकतंत्र सेनानियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। सरकार का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना और चिकित्सा खर्च का बोझ कम करना है।

कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, लोकतंत्र सेनानियों को स्वास्थ्य योजना का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदरहित उपचार की सुविधा मिल सकेगी।

कई विभागों के प्रस्ताव होंगे विचाराधीन

बैठक में स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों के अलावा परिवहन, ऊर्जा, उच्च शिक्षा, स्टांप एवं पंजीकरण, नमामि गंगे और आबकारी विभागों से संबंधित मुद्दों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र से जुड़ी मक्का खरीद नीति को लेकर भी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

शिक्षकों के लिए भी तेज हुई तैयारी

राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कार्मिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में भी काम तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद संबंधित विभागों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मियों को योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।

डिजिटल व्यवस्था के जरिए होगा संचालन

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशेष ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गई है। संबंधित एजेंसी की ओर से आवश्यक पोर्टल तैयार किया जा चुका है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।

नोडल अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

योजना को सुचारु रूप से लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें योजना के संचालन, पंजीकरण प्रक्रिया और लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। इससे कार्यान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी।

शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिलों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने और योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा गया है। विभाग का मानना है कि समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण और तकनीकी तैयारी पूरी होने पर योजना का लाभ पात्र लोगों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा।

स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे का विस्तार

राज्य सरकार की यह पहल स्वास्थ्य सुरक्षा को अधिक व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। लोकतंत्र सेनानियों के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने की कोशिश की जा रही है। प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद योजना के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।