CMFellowship – सरकारी सेवाओं में उम्र छूट के साथ शुरू होगी नई फेलो योजना
CMFellowship – प्रदेश सरकार जल्द ही सभी जिलों में सीएम फेलो की तैनाती करने जा रही है। इस नई पहल के तहत चयनित युवाओं को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट का लाभ भी मिलेगा। राज्य सरकार ने इस योजना को प्रशासनिक व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती चरण में सीमित संख्या में फेलो नियुक्त किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि यदि यह मॉडल प्रभावी साबित होता है तो आने वाले समय में इसकी संख्या और दायरा दोनों बढ़ाए जा सकते हैं।
मेरिट के आधार पर होगा चयन
योजना के तहत चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित रखी गई है। अपर मुख्य सचिव नियोजन आलोक कुमार ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया यूपी स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के माध्यम से संचालित होगी। उम्मीदवारों का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा।
इसमें 50 अंक लिखित परीक्षा, 30 अंक विशेष योग्यता और अनुभव के लिए तथा 20 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया इस तरह तैयार की गई है ताकि केवल शैक्षणिक रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक समझ और सामाजिक कार्यों का अनुभव रखने वाले युवाओं को भी अवसर मिल सके।
परीक्षा में प्रशासन और नीति से जुड़े सवाल
लिखित परीक्षा में नीति निर्माण, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, समसामयिक घटनाएं, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा विश्लेषण जैसे विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा समस्या समाधान क्षमता और योजनाओं की निगरानी से जुड़े पहलुओं को भी परीक्षा का हिस्सा बनाया गया है।
सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से ऐसे युवाओं का चयन किया जा सकेगा जो प्रशासनिक कामकाज को समझने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में भी योगदान दे सकें। अधिकारियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं।
अनुभवी और उच्च शिक्षित युवाओं को अतिरिक्त लाभ
अधिमानी अर्हता के तहत उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा जिनके पास नीति अनुसंधान, सामाजिक क्षेत्र में कार्य अनुभव, डिजिटल तकनीक, डेटा प्रबंधन या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का अनुभव है। प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रशासनिक ढांचे में नए विचारों और आधुनिक तकनीकी समझ रखने वाले युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सरकार इस योजना के जरिए प्रशासन और युवाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है।
तैनाती से पहले दिया जाएगा प्रशिक्षण
चयनित फेलो को जिलों में तैनाती से पहले दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और फील्ड स्तर पर काम करने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद उन्हें अलग-अलग जिलों में नियुक्त किया जाएगा।
सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट का प्रावधान इस योजना की सबसे अहम विशेषताओं में माना जा रहा है। इससे उन युवाओं को भी अवसर मिलने की उम्मीद है जो प्रशासनिक क्षेत्र में अनुभव हासिल करना चाहते हैं और भविष्य में सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं।
फिलहाल सरकार इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी में जुटी है और आने वाले समय में इसके दायरे को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।