Crime Case – 34 साल पुराने हमले में दोषी ठहराए गए वृद्ध पर अदालत का फैसला
Crime Case – वैशाली जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न्यायिक प्रक्रिया की लंबी अवधि और कानून की निरंतरता को फिर चर्चा में ला दिया है। करीब 34 वर्ष पुराने आपराधिक मामले में अदालत ने एक बुजुर्ग आरोपी को दोषी करार दिया है। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे इस व्यक्ति की तस्वीरें अदालत परिसर से सामने आने के बाद लोगों के बीच इस मामले को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। तस्वीरों में आरोपी को चलने-फिरने में कठिनाई होती दिखाई दे रही है और उसे सहारे की आवश्यकता पड़ रही है।
तीन दशक पुराने विवाद पर न्यायालय का निर्णय
यह मामला वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के जुड़ावनपुर क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 1992 में हुए एक हिंसक विवाद के बाद एक दंपति पर जानलेवा हमले और फायरिंग का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायत में एक ही परिवार के पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। लंबे समय तक चले मुकदमे के दौरान चार आरोपियों का निधन हो चुका है, जबकि एकमात्र जीवित आरोपी दीप राय उर्फ जिसा राय के खिलाफ सुनवाई जारी रही।
अदालत ने इन धाराओं में माना दोषी
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दीप राय को दोषी माना है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 और 307 के साथ-साथ Arms Act की धारा 27 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया है। सजा की अवधि और अन्य कानूनी पहलुओं पर अंतिम आदेश अलग से सुनाया जाना है।
शिकायतकर्ता ने दर्ज कराया था हमला और फायरिंग का आरोप
मुकदमे की शुरुआत 10 मई 1992 को दर्ज कराई गई शिकायत से हुई थी। शिकायतकर्ता अदालत राय ने आरोप लगाया था कि वह अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी कुछ लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। आरोप था कि घटना के दौरान फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आगे की कानूनी कार्रवाई की।
1993 में दाखिल हुई चार्जशीट, वर्षों तक चली सुनवाई
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद वर्ष 1993 में अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की थी। इसके बाद विभिन्न चरणों में सुनवाई, गवाहों के बयान और अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं चलती रहीं। समय बीतने के साथ कई पक्षकारों की परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन बना रहा। आखिरकार तीन दशक से अधिक समय बाद अदालत ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया।
कानून के सामने समय नहीं बनता बाधा
इस मामले ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया भले लंबी हो जाए, लेकिन कानूनी कार्रवाई समाप्त नहीं होती। कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे फैसले यह संदेश देते हैं कि किसी भी अपराध का मूल्यांकन उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर किया जाता है, चाहे घटना को कई वर्ष क्यों न बीत चुके हों। वैशाली का यह मामला न्याय व्यवस्था की दीर्घकालिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है।