FarmerRelief – योगी सरकार ने किसानों के खातों में 460 करोड़ भेजे
FarmerRelief – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को किसानों और उनके परिवारों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता की घोषणा करते हुए सीधे बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित की। राज्य सरकार की ओर से कुल 460 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनका लाभ ढाई लाख से अधिक किसानों और 3500 से ज्यादा प्रभावित परिवारों को मिला। यह राशि अलग-अलग योजनाओं के तहत प्रदान की गई है, जिससे प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।
फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई। यह सहायता उन किसानों के लिए है, जिनकी फसल प्राकृतिक कारणों से प्रभावित हुई थी। सरकार का कहना है कि बीमा कवरेज का उद्देश्य खेती से जुड़े जोखिम को कम करना और किसानों की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। डिजिटल माध्यम से भुगतान होने से पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की गई है।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से सहायता
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई। यह योजना उन परिवारों के लिए है, जिनके सदस्य खेती से जुड़े कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य संकट की घड़ी में परिवारों को तत्काल सहारा देना है। अधिकारियों के अनुसार, पात्रता की जांच के बाद ही राशि जारी की गई।
आपदा प्रबंधन पर जोर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में सबसे पहले स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित युवाओं की भूमिका अहम होती है। इसी दृष्टि से राज्य में ‘आपदा मित्र’ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। यह पहल युवाओं को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है, ताकि संकट के समय त्वरित सहायता मिल सके।
युवाओं को प्रशिक्षण
राज्य के 25 जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से जुड़े करीब 29,772 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इन स्वयंसेवकों को आपदा की स्थिति में प्राथमिक राहत, बचाव कार्य और समन्वय के लिए तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित युवाओं की भागीदारी से आपदा प्रबंधन तंत्र अधिक प्रभावी बन सकता है।
डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता
सरकार की ओर से दी गई पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और धनराशि समय पर पहुंचती है। किसान संगठनों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि समय पर मुआवजा मिलना किसानों के लिए राहत की बात है।
राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि आगे भी कृषि और आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल सके।
