Cabinet – योगी सरकार की बैठक में 28 प्रस्ताव मंजूर, कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर
Cabinet – उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 29 प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, जबकि मदरसों से संबंधित एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। बैठक में प्रशासन, शिक्षा, स्टार्टअप, पशुपालन, खेल और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
शाहजहांपुर के जलालाबाद का बदलेगा नाम
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उनके अनुसार, इस स्थान को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। राज्य सरकार ने इस संबंध में पहले केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त की थी, जिसके बाद अब मंत्रिमंडल ने भी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी।
स्टार्टअप मिशन और Data Center Policy को मिली मंजूरी
बैठक में प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी। सरकार ने समाप्त हो चुकी Data Center Policy को भी दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था में मुख्य सचिव मिशन की संचालन समिति का नेतृत्व करेंगे। स्टार्टअप फंड, इनक्यूबेटर सहायता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रावधान भी स्वीकृत किए गए हैं।
पशुधन बीमा और गौसंरक्षण से जुड़े फैसले
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत विभिन्न पशुओं का बीमा निर्धारित मूल्य के आधार पर किया जाएगा। प्रीमियम में केंद्र, राज्य और पशुपालक की हिस्सेदारी तय की गई है। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना और बीमारी की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा। साथ ही गौशालाओं के संचालन और नस्ल सुधार कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और खेल भर्ती को स्वीकृति
श्रम विभाग के प्रस्ताव के तहत वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मुरादाबाद और गोरखपुर में 100-100 बेड वाले अस्पतालों के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी मिली। खेल विभाग के प्रस्ताव के अनुसार ओलंपिक, एशियाई खेल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को समूह ‘क’ और ‘ख’ के कुछ पदों पर सीधी भर्ती का अवसर दिया जाएगा।
शिक्षा, नगर निकाय और कर्मचारियों से जुड़े निर्णय
कैबिनेट ने कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। रायबरेली में उद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन में संशोधन, नगर निगमों के लिए बॉन्ड सुविधा का विस्तार, पुलिस वर्दी धुलाई और सिलाई भत्ते की अवधि में बदलाव तथा होमगार्ड्स को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।