IndiaGrowthForecast – विश्व बैंक ने बढ़ाया भारत की विकास दर का अनुमान

IndiaGrowthForecast – विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक संतुलित लेकिन उम्मीद भरी तस्वीर सामने आई है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान हल्का बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संशोधन ऐसे समय में आया है जब देश के भीतर मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं भी कम नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कर ढांचे में हालिया बदलाव खासकर जीएसटी दरों में कटौती से उपभोक्ता खर्च को शुरुआती महीनों में सहारा मिल सकता है।

अनुमानों में मामूली बदलाव, अन्य एजेंसियों से तुलना

इससे पहले जनवरी में जारी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत आंकी थी, जिसे अब थोड़ा संशोधित किया गया है। अन्य संस्थानों के अनुमान भी अलग-अलग तस्वीर पेश करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया है, जबकि ओईसीडी ने इसे 6.1 प्रतिशत और मूडीज ने करीब 6 प्रतिशत रहने की बात कही है। इन आंकड़ों से साफ है कि वैश्विक संस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक हैं, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं।

पिछले वित्त वर्ष का प्रदर्शन और मौजूदा आधार

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में सुधार देखने को मिला। अनुमान है कि यह दर 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इसकी बड़ी वजह घरेलू मांग का मजबूत रहना और निर्यात में अपेक्षाकृत स्थिरता है। यही आधार आने वाले समय के लिए भी एक सकारात्मक संकेत देता है।

जीएसटी कटौती से खपत को मिल सकता है सहारा

कम महंगाई और कर ढांचे में सुधार का असर सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं पर दिखाई दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी दरों में कमी से वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में बाजार में मांग बनी रह सकती है। निजी खपत पहले ही मजबूत बनी हुई है और यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने की संभावना है। इससे छोटे कारोबारों और खुदरा बाजार को भी फायदा मिल सकता है।

पश्चिम एशिया संकट बना बड़ी चिंता

हालांकि घरेलू मोर्चे पर स्थिति मजबूत दिखती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम चिंता बढ़ा रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, खासकर अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। हाल ही में अस्थायी संघर्ष विराम जरूर हुआ है, लेकिन इससे पहले हुए घटनाक्रमों ने तेल और गैस की आपूर्ति को प्रभावित किया है। इसका असर कीमतों पर भी पड़ा है, जो आगे चलकर महंगाई को बढ़ा सकता है।

ऊर्जा कीमतों का असर और महंगाई का दबाव

ऊर्जा की बढ़ती कीमतें किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती होती हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। विश्व बैंक का मानना है कि यदि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा महंगी बनी रहती है, तो इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इससे खर्च करने की क्षमता सीमित हो सकती है और कुल मांग पर दबाव आ सकता है।

सरकारी खर्च और निवेश पर असर की आशंका

रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि सरकार को सब्सिडी पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है, खासकर ईंधन और उर्वरकों के क्षेत्र में। इससे सरकारी खर्च की रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है। वहीं, बढ़ती लागत और वैश्विक अनिश्चितता के कारण निजी निवेश भी मध्यम गति से बढ़ने की संभावना है।

निर्यात क्षेत्र में मिश्रित संकेत

भारत के निर्यात को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक ओर अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे बाजारों तक पहुंच बेहतर हुई है, लेकिन इन क्षेत्रों में आर्थिक सुस्ती का असर मांग पर पड़ सकता है। इससे निर्यात की गति पर सीमाएं आ सकती हैं।

आगे की राह वैश्विक हालात पर निर्भर

विश्व बैंक का निष्कर्ष यह दर्शाता है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत आधार पर खड़ी है। हालांकि, बाहरी चुनौतियां—खासतौर पर ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव—आने वाले समय में दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आने वाली तिमाहियों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वैश्विक हालात किस दिशा में जाते हैं और उनका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ता है।