StudentLoan – बिहार में 13 कॉलेजों पर रोका गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भुगतान

StudentLoan – बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य के 13 कॉलेजों में नए छात्रों के लिए मिलने वाले शिक्षा ऋण भुगतान पर रोक लगा दी है। इनमें वैशाली जिले के एक ही समूह से जुड़े तीन कॉलेज भी शामिल हैं। यह कार्रवाई जांच में सामने आई गड़बड़ियों और संदिग्ध नामांकन प्रक्रियाओं के आधार पर की गई है।

तीन कॉलेजों पर विशेष कार्रवाई

सरकारी आदेश के अनुसार, वैशाली जिले के इंदु देवी रंजीत कुमार प्रकाश प्रोफेशनल कॉलेज, डॉ. रंजीत कुमार प्रकाश कॉलेज और श्री उमेश मिश्रा रंजीत कुमार प्रकाश कॉलेज में नए छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भुगतान रोक दिया गया है।

अब इन संस्थानों में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता जारी नहीं की जाएगी। विभाग ने इस संबंध में औपचारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला शुरुआती जांच रिपोर्ट और प्राप्त शिकायतों के आधार पर लिया गया है।

पूरे बिहार में 13 संस्थान जांच के दायरे में

सूत्रों के अनुसार, केवल वैशाली ही नहीं बल्कि राज्यभर के कुल 13 कॉलेजों पर कार्रवाई की गई है। इन संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया और दस्तावेजों को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं। मामला राजनीतिक स्तर पर भी उठा था, जिसके बाद प्रशासन ने जांच तेज कर दी।

जानकारी के मुताबिक, जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी कुछ कॉलेजों में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। इसके बाद वैशाली जिलाधिकारी के निर्देश पर डीडीसी की अगुवाई में जांच समिति गठित की गई। जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर विभाग ने सख्त कदम उठाया।

सीट से ज्यादा जारी किए गए प्रमाण पत्र

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सत्र 2025-26 में कई संस्थानों ने निर्धारित सीटों से अधिक बोनाफाइड प्रमाण पत्र जारी किए। साथ ही कुछ मामलों में संस्थानों की ओर से मांगी गई जानकारी और स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए।

अधिकारियों का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया और आवेदन प्रबंधन में गंभीर लापरवाही के संकेत मिले हैं। कुछ संस्थानों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पोर्टल पर आवेदनों की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी नहीं की।

नए आवेदनों के भुगतान पर लगी रोक

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कॉलेजों में गड़बड़ियां सामने आई हैं, वहां नए छात्रों के आवेदनों के भुगतान को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। हालांकि जिन छात्रों को पहले से योजना के तहत पहली किस्त जारी हो चुकी है, उनकी अगली किस्तों का भुगतान जारी रहेगा।

सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य योजना की पारदर्शिता बनाए रखना और वास्तविक जरूरतमंद छात्रों तक लाभ पहुंचाना है। विभाग अब संबंधित संस्थानों की गतिविधियों और दस्तावेजों की आगे भी जांच करेगा।

योजना की विश्वसनीयता बनाए रखने पर जोर

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की प्रमुख शिक्षा योजनाओं में गिनी जाती है। इसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले कुछ समय से योजना में फर्जी नामांकन और दस्तावेजों के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से संस्थानों में जवाबदेही बढ़ेगी और योजना के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी जांच जारी रहेगी और दोषी पाए जाने पर अतिरिक्त कार्रवाई की जा सकती है।

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