Uttarakhand – राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मामलों पर बनेगी कैबिनेट उप-समिति
Uttarakhand- राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान की दिशा में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पहल के संकेत मिले हैं। राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल ने बताया कि शासन स्तर पर हुई बैठक में इन मुद्दों के निस्तारण के लिए कैबिनेट की एक उप-समिति गठित करने पर सहमति बनी है। प्रस्तावित समिति विभिन्न मामलों की समीक्षा कर समाधान का रास्ता तैयार करेगी।
शासन स्तर पर हुई अहम बैठक
सुभाष बड़थ्वाल के अनुसार, गृह सचिव शैलेश बगोली के साथ आयोजित बैठक में राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े कई लंबित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि कैबिनेट की उप-समिति गठित कर संबंधित मामलों पर त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी। इसके बाद तैयार प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, ताकि आवश्यक निर्णय लेकर प्रभावित आंदोलनकारियों को राहत प्रदान की जा सके।
कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक में आंदोलनकारियों की पहचान से जुड़े मामलों को भी प्रमुखता से उठाया गया। बताया गया कि राज्य के कई जिलों में अब तक पात्र आंदोलनकारियों का औपचारिक चिह्नीकरण पूरा नहीं हो सका है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाने का मुद्दा भी चर्चा का केंद्र रहा।
नियुक्ति से जुड़े मामलों पर भी हुई बात
बैठक में वर्ष 2011-12 की चयन प्रक्रिया से जुड़े उन राज्य आंदोलनकारियों का विषय भी रखा गया, जिन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। परिषद ने इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। अधिकारियों ने इन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक विचार का भरोसा दिया और कहा कि प्रस्तावित उप-समिति के माध्यम से मामलों की क्रमवार समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा प्रस्ताव
परिषद का कहना है कि त्रिपक्षीय वार्ता के बाद तैयार की जाने वाली रिपोर्ट और सिफारिशें मुख्यमंत्री को भेजी जाएंगी। इसके आधार पर लंबित मामलों के समाधान की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आंदोलनकारियों को उम्मीद है कि उप-समिति के गठन के बाद वर्षों से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लिया जा सकेगा और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।