LPGCrisis – ईरान-इजराइल तनाव के बीच यूपी में रसोई गैस की किल्लत बढ़ी
LPGCrisis – ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष का असर अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रसोई गैस की आपूर्ति पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश के अलग-अलग शहरों में एलपीजी सिलिंडर की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके कारण गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। कई स्थानों पर सिलिंडर नहीं मिलने से उपभोक्ताओं और एजेंसी कर्मचारियों के बीच कहासुनी की स्थिति भी बन रही है। इस संकट का असर केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे उद्योग और कारोबार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं।
प्रयागराज के झुंसी क्षेत्र में स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि एजेंसी के बाहर विवाद बढ़ने पर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। हालात को देखते हुए एजेंसी कार्यालय कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।
शाहजहांपुर में गैस संकट पर हाईवे जाम
शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद में भी रसोई गैस की कमी को लेकर लोगों का गुस्सा सामने आया। सिलिंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने सुबह करीब दस बजे बरेली-फर्रुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। सड़क जाम होने से यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा।
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को जल्द आपूर्ति सामान्य करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया और यातायात फिर से सुचारु हुआ।
गोरखपुर में गैस वितरण ठप होने से बढ़ी परेशानी
गोरखपुर के भरोहिया क्षेत्र में भी गैस आपूर्ति बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है। पीपीगंज स्थित एक एजेंसी के सील होने के बाद वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई, जिससे उपभोक्ताओं का आक्रोश बढ़ गया।
गुरुवार को इस मुद्दे को लेकर उपभोक्ताओं ने एजेंसी के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के कारण स्थिति और जटिल हो रही है।
आगरा, एटा और आसपास के जिलों में भी दबाव
प्रदेश के अन्य जिलों जैसे आगरा, एटा, कासगंज और मैनपुरी में भी एलपीजी सिलिंडर को लेकर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लग रही हैं और कई बार बुकिंग के बाद भी समय पर सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है।
गैस की कमी का असर स्थानीय बाजारों पर भी पड़ने लगा है। कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और दुकानों पर नई दरों की सूची भी लगाई जा चुकी है।
फिरोजाबाद में कांच और चूड़ी उद्योग प्रभावित
फिरोजाबाद में एलपीजी आपूर्ति कम होने का सीधा असर कांच और चूड़ी उद्योग पर पड़ा है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि औद्योगिक गैस कोटे में लगभग 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है, जिसके कारण कई इकाइयों के सामने उत्पादन रोकने की नौबत आ गई है।
यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो सैकड़ों छोटे कारखाने बंद हो सकते हैं। इससे हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
हाथरस में घुंघरू उद्योग पर भी संकट
हाथरस के बिसावर क्षेत्र में चांदी के घुंघरू और आभूषण बनाने वाले उद्योगों पर भी गैस की कमी का असर देखा जा रहा है। यहां करीब 180 छोटी-बड़ी इकाइयों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। स्थानीय उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार करीब चार हजार कारीगरों की आजीविका इस काम पर निर्भर है।
पर्यावरण संबंधी नियमों के कारण इन इकाइयों में गैस आधारित मशीनों का ही उपयोग किया जाता है। ऐसे में गैस आपूर्ति बाधित होने से उत्पादन पूरी तरह रुकने की स्थिति बन गई है।
कई जिलों में छापेमारी और सिलिंडर बरामद
वाराणसी समेत आसपास के जिलों में भी गैस आपूर्ति कम होने की शिकायतें मिल रही हैं। कुछ स्थानों पर स्टॉक खत्म होने के कारण रसोई घरों में फिर से पारंपरिक चूल्हों का इस्तेमाल शुरू हो गया है।
प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई भी शुरू की है। जौनपुर में एक दुकान पर छापेमारी के दौरान 61 घरेलू सिलिंडर बरामद किए गए। वहीं भदोही में भी जांच के दौरान कई सिलिंडर जब्त किए गए और उपभोक्ताओं की पासबुक भी मिली हैं। मिर्जापुर और आसपास के जिलों में भी गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी कतारें देखी गईं।
सरकार ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वैश्विक हालात को देखते हुए सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घरेलू उपभोक्ताओं को आवश्यक ईंधन की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
