WomenReservation – संसद में अटका बिल, महिला प्रतिनिधित्व पर तेज हुआ सियासी टकराव
WomenReservation – संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। लोकसभा में शुक्रवार को हुए मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिनमें 298 ने समर्थन किया जबकि 230 ने विरोध में वोट दिया। इसके बावजूद, आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। इस घटनाक्रम के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
दो-तिहाई बहुमत न मिलने से अटका विधेयक
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन के लिए जरूरी समर्थन संख्या पूरी नहीं होने के चलते इस विधेयक को पारित नहीं माना जा सकता। नियमों के अनुसार ऐसे किसी भी संशोधन के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन आवश्यक होता है। हालांकि समर्थन में बड़ी संख्या होने के बावजूद यह आंकड़ा जरूरी सीमा तक नहीं पहुंच पाया।
केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस परिणाम पर निराशा जताते हुए विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में अधिक भागीदारी देने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इसका विरोध समझ से परे है। उनके अनुसार, इस फैसले को देश की महिलाएं गंभीरता से लेंगी और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण अवसर का नुकसान बताया।
विपक्ष ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल
दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके तत्काल क्रियान्वयन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि विवाद का मुख्य कारण विधेयक को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ना है, जिससे मामला जटिल हो गया है। थरूर के मुताबिक, महिला आरक्षण एक अलग और स्पष्ट मुद्दा है, जिसे बिना किसी अतिरिक्त शर्त के लागू किया जाना चाहिए।
परिसीमन को लेकर बढ़ी बहस
थरूर ने यह भी कहा कि परिसीमन एक संवेदनशील और व्यापक विषय है, जिस पर अलग से विस्तार से चर्चा की जरूरत है। इसे महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ जोड़ना उचित नहीं है। उनका सुझाव था कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहती है, तो इस विधेयक को अलग से लाकर मौजूदा सत्र में ही पारित कराया जा सकता है।
राजनीतिक बहस के बीच अहम सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि महिला प्रतिनिधित्व जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक सहमति क्यों नहीं बन पाती। जहां एक ओर सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष प्रक्रिया और शर्तों को लेकर अपनी आपत्तियां जता रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बना रह सकता है।