झारखण्ड

CoachingSafety – लखनऊ हादसे के बाद झारखंड के कोचिंग संस्थानों पर बढ़ी सुरक्षा चिंता

CoachingSafety – लखनऊ में हुए कोचिंग संस्थान हादसे के बाद अब झारखंड में भी छात्रों की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग जैसे शहरों में संचालित कई कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में छात्र इन संस्थानों में पढ़ते हैं, इसलिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

रांची के कई इलाकों में बड़ी संख्या में चल रहे कोचिंग संस्थान

राजधानी रांची के लालपुर, कांटाटोली, सिरमटोली, सर्कुलर रोड और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित हैं। इन संस्थानों में झारखंड के अलावा बिहार और अन्य राज्यों से भी छात्र पढ़ने आते हैं। स्थानीय स्तर पर यह चिंता जताई जा रही है कि कई संस्थान बहुमंजिला इमारतों और संकरी गलियों में संचालित हो रहे हैं, जहां आपातकालीन स्थिति से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखाई देती।

Emergency Exit और Fire Safety पर उठे सवाल

अभिभावकों का कहना है कि कई इमारतों में Emergency Exit की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ स्थानों पर एक ही कक्षा में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाया जाता है, जिससे किसी भी आपदा के समय जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा Fire Safety उपकरण, पर्याप्त वेंटिलेशन और अन्य सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी चिंताएं सामने आई हैं।

सुरक्षा मानकों के सख्त पालन की मांग

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बढ़ रहे कोचिंग सेक्टर में नियमित निरीक्षण और सुरक्षा मानकों की समीक्षा आवश्यक है। उनका कहना है कि संस्थानों का समय-समय पर Safety Audit कराया जाना चाहिए ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से पहले कमियों की पहचान कर उन्हें दूर किया जा सके। इससे छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जा सकेगी।

अभिभावकों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

अभिभावकों ने प्रशासन से सभी कोचिंग संस्थानों की व्यापक जांच कराने और नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, कई कोचिंग संचालकों का कहना है कि वे निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं और छात्रों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। बढ़ती चिंताओं के बीच प्रशासनिक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा लगातार जारी है।

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