AdministrativeReshuffle – बिहार सरकार ने बदले कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के दायित्व
AdministrativeReshuffle – बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के पद और जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अलग-अलग विभागों और प्रमंडलों में नई नियुक्तियां की गई हैं। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।
नई अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2001 बैच के आईएएस अधिकारी मयंक वरवड़े को एक बार फिर पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले वह योजना एवं विकास विभाग में प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे। प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें राजधानी क्षेत्र की जिम्मेदारी दोबारा सौंपी गई है।
कोसी और पूर्णिया प्रमंडल की जिम्मेदारी दिनेश कुमार को
वर्ष 2007 बैच के आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार को कोसी प्रमंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पूर्णिया प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इससे पहले वह शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, दोनों प्रमंडलों में प्रशासनिक समन्वय और विकास कार्यों की निगरानी को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दिनेश कुमार को शिक्षा विभाग में उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव रहा है।
बेल्ट्रॉन में कौशल किशोर को अतिरिक्त जिम्मेदारी
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत 2010 बैच के आईएएस अधिकारी कौशल किशोर को अब बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी बेल्ट्रॉन के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तकनीकी और डिजिटल परियोजनाओं को गति देने के लिए यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। बेल्ट्रॉन राज्य में ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी परियोजनाओं को संचालित करने वाली प्रमुख संस्था मानी जाती है।
अनिमेष कुमार पराशर का भी तबादला
पटना प्रमंडल के आयुक्त रहे 2010 बैच के आईएएस अधिकारी अनिमेष कुमार पराशर का तबादला करते हुए उन्हें बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास विभाग में प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें अगले आदेश तक इस पद पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार शहरी विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट फिलहाल राज्य में चल रहे हैं। ऐसे में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती के जरिए परियोजनाओं की निगरानी और कामकाज में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है।
पहले भी हुए थे कई प्रशासनिक बदलाव
इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को एक अन्य अधिसूचना जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों के तबादले और प्रभार परिवर्तन किए थे। लगातार हो रहे इन बदलावों को सरकार की प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार विभिन्न विभागों और प्रमंडलों में प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी में है। नए अधिकारियों की तैनाती से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय पर असर देखने को मिल सकता है।