Jharkhand Cabinet Decisions 2025 : पेसा नियमावली को मिली मंजूरी और युवाओं के लिए नौकरियों का नया रोडमैप
Jharkhand Cabinet Decisions 2025 :झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और सामाजिक उत्थान के लिए 39 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस (Jharkhand Cabinet Decisions) में सबसे प्रमुख निर्णय पेसा (PESA) कानून की नियमावली को स्वीकृति देना रहा। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि यह कानून राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इसके लागू होने से जनजातीय समुदायों को अपनी परंपराओं और संसाधनों पर अधिक अधिकार प्राप्त होंगे।
पेसा कानून से ग्राम सभाओं को मिलेंगे व्यापक अधिकार
नया पेसा कानून झारखंड के 15 जिलों में लागू होगा, जहां ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत (PESA Rules Implementation) के माध्यम से पारंपरिक ग्राम सभाएं अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को अधिसूचित कर सकेंगी। यह निर्णय राज्य की ‘जल-जंगल-जमीन’ की रक्षा के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। ग्राम सभाओं को अब स्थानीय विवादों के निपटारे और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नए पदों का सृजन और वेतन वृद्धि
कैबिनेट ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक सुधारों के लिए 38 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही, आकांक्षा कार्यक्रम के तहत कार्य कर रहे (Teacher Salary Hike) और समन्वयकों के मानदेय में वृद्धि को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, राज्य के 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। इन फैसलों से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
सड़क निर्माण और परीक्षाओं के स्वरूप में बड़ा बदलाव
राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दुमका और जमशेदपुर में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए (Jharkhand Recruitment Rules) में भी बदलाव किए गए हैं। अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं को प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (PT and Mains) प्रणाली के तहत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, मोटरयान निरीक्षक के नए पदों के सृजन और छात्रवृत्ति योजनाओं के विस्तार को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।