ProtestFIR – प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को लेकर CJP का नया दावा, सरकार से मिले आश्वासन का किया उल्लेख

ProtestFIR- प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार के साथ हुई हालिया बातचीत के बाद नया दावा किया है। संगठन के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उनके अनुसार, बिहार और असम के बाद राजस्थान में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भविष्य में कार्रवाई नहीं किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

सरकार से बातचीत के बाद सामने आया दावा

सौरव दास ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने बयान में कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कई घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान उन्हें बिहार और असम सरकारों की ओर से जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां भी दिखाई गईं। उन्होंने दावा किया कि इन दस्तावेजों में दर्ज मामलों को वापस लेने, भविष्य में कार्रवाई नहीं करने और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान को लेकर भी इसी तरह का भरोसा दिया गया है।

दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों से हुई बैठक

सौरव दास ने देर रात जारी एक वीडियो में बताया कि उनकी मुलाकात दिल्ली पुलिस के उन प्रतिनिधियों से हुई, जो इस पूरे संवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। उनके साथ CJP की कानूनी समन्वयक रत्ना सिंह भी मौजूद थीं। दास के मुताबिक, उन्होंने सरकार के आश्वासनों के क्रियान्वयन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, जिसके बाद संबंधित पक्षों ने दोबारा भरोसा दिलाया कि वादों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

बिहार की अधिसूचना का भी किया जिक्र

संगठन के अनुसार, बैठक के दौरान बिहार सरकार की एक अधिसूचना भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें 26 जुलाई से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का उल्लेख है। सौरव दास ने उम्मीद जताई कि अन्य राज्यों की ओर से भी इसी प्रकार की अधिसूचनाएं जारी की जा सकती हैं। हालांकि, इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

प्रदर्शनकारियों से संयम बनाए रखने की अपील

CJP ने प्रदर्शनकारियों और उनके परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। संगठन का कहना है कि जिन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई है, उन्हें आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सौरव दास ने कहा कि संगठन प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है और उनकी मदद के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

कानूनी सहायता के लिए नई पहल की तैयारी

संगठन ने जानकारी दी कि जल्द ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा, जहां देशभर के वकील अपना नाम, जिला और उपलब्ध कानूनी सहायता का विवरण दर्ज कर सकेंगे। सौरव दास के मुताबिक, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस पहल के लिए एक करोड़ रुपये की कानूनी सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक अधिवक्ताओं से इस अभियान में सहयोग करने की अपील भी की है।

मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

CJP ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गईं, गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया या भविष्य में नए मामले दर्ज किए गए, तो संगठन आगे की रणनीति पर विचार करेगा और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। इससे पहले संगठन के अन्य पदाधिकारी भी इसी प्रकार की चेतावनी दे चुके हैं।