EconomyFocus – आयात घटाने की अपील के बीच विकास दर पर उठे सवाल
EconomyFocus – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और घरेलू उपभोग को बढ़ावा देने की अपील के बाद आर्थिक बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश जरूरी है, लेकिन केवल उपभोग में कटौती को समाधान मानना लंबे समय में अर्थव्यवस्था की रफ्तार को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि असली चुनौती उत्पादन क्षमता और निर्यात बढ़ाने की है, ताकि देश का व्यापार संतुलन मजबूत हो सके।
आयात और विदेशी मुद्रा का संबंध
भारत कई जरूरी वस्तुओं के लिए अब भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। इनमें कच्चा तेल, खाद्य तेल, उर्वरक, सोना और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई उत्पाद शामिल हैं। जब भारत विदेशों से सामान खरीदता है तो उसके लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए रुपये के बदले विदेशी मुद्रा खरीदी जाती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है।
अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, यदि किसी देश का आयात लगातार निर्यात से ज्यादा रहता है तो चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर पड़ने लगता है और स्थानीय मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। यही कारण है कि सरकार लगातार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की बात करती रही है।
खपत में कमी से विकास पर असर की आशंका
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग अचानक सोना खरीदना कम कर दें, ईंधन की खपत घटा दें या विदेशी वस्तुओं से दूरी बना लें, तो इससे आयात में कमी जरूर आएगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। जिन उद्योगों का कारोबार इन उत्पादों से जुड़ा है, उनकी बिक्री प्रभावित हो सकती है। इससे बाजार में मांग कमजोर पड़ने का खतरा रहता है।
अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर खपत की चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में अगर उपभोक्ता खर्च और घटता है तो उद्योगों के विस्तार और नए निवेश की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि केवल बचत और कटौती पर आधारित रणनीति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं मानी जा सकती।
निवेशकों के भरोसे पर भी असर संभव
आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि किसी भी देश की विकास गति काफी हद तक निवेश और उपभोग पर निर्भर करती है। अगर बाजार में मांग कम होती है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। निवेशक आमतौर पर उन अर्थव्यवस्थाओं को प्राथमिकता देते हैं जहां उपभोग और कारोबार की संभावनाएं मजबूत हों।
विश्लेषकों के अनुसार, भारत में पहले से निजी निवेश अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में अगर बाजार की मांग और कमजोर होती है तो नए निवेश आकर्षित करना और मुश्किल हो सकता है।
आत्मनिर्भरता की भी सीमाएं
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोई भी देश हर क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। भारत कृषि उत्पादन में मजबूत स्थिति में है, लेकिन उर्वरक उत्पादन के लिए अब भी आयातित कच्चे माल और ईंधन पर निर्भरता बनी हुई है। इसी तरह ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशी कच्चे तेल से पूरा होता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आयात घटाने के साथ-साथ घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, तकनीकी क्षमता विकसित करना और निर्यात को मजबूत करना ज्यादा प्रभावी रणनीति हो सकती है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत रहेगा और आर्थिक विकास की गति भी बनी रह सकेगी।
संतुलित रणनीति की जरूरत
आर्थिक जानकारों का मानना है कि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना एक सकारात्मक दिशा हो सकती है, लेकिन इसके लिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। केवल खपत घटाने के बजाय उत्पादन, रोजगार और निवेश बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि दीर्घकालिक समाधान वही होगा जो आर्थिक गतिविधियों को धीमा किए बिना देश की आयात निर्भरता कम कर सके।