Uttarakhand Bureaucracy Promotion News: नए साल की पहली किरण के साथ उत्तराखंड में अधिकारियों को मिला शानदार तोहफा

Uttarakhand Bureaucracy Promotion News: उत्तराखंड के प्रशासनिक गलियारों में नए साल का आगाज खुशियों और नई जिम्मेदारियों के साथ हुआ है। मंगलवार को धामी सरकार ने प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को (Administrative Career Growth) का बड़ा तोहफा देते हुए पदोन्नति की सूची जारी कर दी है। कार्मिक और गृह विभाग द्वारा जारी इन आदेशों ने शासन से लेकर जिला स्तर तक की कार्यप्रणाली में उत्साह भर दिया है। यह पदोन्नति न केवल उनके अनुभव का सम्मान है, बल्कि राज्य के विकास में उनकी भूमिका को और अधिक सशक्त करने की एक कवायद भी है।

कार्मिक विभाग ने जारी किए आईएएस अधिकारियों के आदेश

सचिवालय में हलचल उस समय बढ़ गई जब सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आधिकारिक तौर पर आईएएस अफसरों की प्रोन्नति सूची जारी की। इस महत्वपूर्ण आदेश के साथ ही (Civil Services Promotion) की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें विभिन्न बैच के अधिकारियों को उच्च वेतनमान और नए पदनाम दिए गए हैं। सरकार की ओर से दी गई यह तरक्की एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे अधिकारियों के वेतन और अधिकार क्षेत्र दोनों में वृद्धि होगी।

आठ अपर सचिव अब संभालेंगे सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

राज्य सरकार ने 2010 बैच के आईएएस अधिकारियों पर बड़ा भरोसा जताया है। डॉ. अहमद इकबाल, सोनिका, रंजना राजगुरु, ईवा आशीष श्रीवास्तव, आनंद स्वरूप, देवकृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडेय और राजेंद्र कुमार को (Government Secretary Post) पर प्रोन्नत किया गया है। अब ये आठों अधिकारी राज्य की नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि ईवा आशीष श्रीवास्तव वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिसके कारण उन्हें परफॉर्मा प्रोन्नति का लाभ दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के वेतनमान और ग्रेड में हुआ इजाफा

प्रशासनिक अनुभव और वरिष्ठता को देखते हुए 2001 बैच के वरिष्ठ आईएएस और वर्तमान प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को लेवल-15 ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। इसके साथ ही (Senior IAS Scale) के तहत 2013 बैच के अधिकारियों को भी चयन वेतनमान लेवल-13 में पदोन्नत किया गया है। इस सूची में मयूर दीक्षित, वंदना, विनीत कुमार, रीना जोशी और डॉ. आनंद श्रीवास्तव जैसे तेजतर्रार अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी के रूप में शानदार काम किया है।

युवा आईएएस अधिकारियों की नई पीढ़ी को मिला प्रोत्साहन

सरकार ने युवा अधिकारियों की ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए 2017 और 2022 बैच के अफसरों की पदोन्नति पर भी मुहर लगा दी है। नमामि बंसल, गौरव कुमार और संदीप तिवारी सहित दस अधिकारियों को (Pay Matrix Level 12) में कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान दिया गया है। वहीं, 2022 बैच के दीपक रामचंद्र सेठ, राहुल आनंद और आशिमा गोयल को वरिष्ठ वेतनमान लेवल-11 प्रदान किया गया है। इन युवा कंधों पर अब उत्तराखंड की जमीनी समस्याओं के समाधान और योजनाओं के क्रियान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

खाकी के सम्मान में गृह विभाग का बड़ा फैसला

आईएएस अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी मंगलवार की शाम मंगलकारी साबित हुई। गृह सचिव शैलेश बगौली ने (IPS Officer Promotion) के आदेश जारी करते हुए पुलिस महकमे में नई ऊर्जा का संचार किया। इस फेरबदल के माध्यम से पुलिस महानिदेशक स्तर से लेकर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को नई रैंक प्रदान की गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

अभिनव कुमार बने डीजी और तीन अधिकारी बने आईजी

उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारियों में शुमार एडीजी अभिनव कुमार को अब डीजी रैंक पर पदोन्नत कर दिया गया है। उनके अलावा (Police Leadership Roles) को सशक्त करते हुए निवेदिता कुकरेती, पी रेणुका देवी और बरिंदरजीत सिंह को डीआईजी से आईजी पद पर प्रमोट किया गया है। इन अधिकारियों का पुलिसिंग में लंबा अनुभव रहा है और आईजी रैंक मिलने के बाद अब वे रेंज और मुख्यालय स्तर पर अधिक प्रभाव के साथ कार्य कर सकेंगे।

एसएसपी से डीआईजी बने तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

पुलिस विभाग में कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों को भी नई पहचान मिली है। प्रहलाद नारायण मीणा, प्रीति प्रियदर्शिनी और यशवंत सिंह को (DIG Rank Uttarakhand) प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, आईपीएस तृप्ति भट्ट और रामचंद्र राजगुरु को सेलेक्शन ग्रेड 13 में प्रोन्नत किया गया है। अर्पण यदुवंशी को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और निशा यादव व जितेंद्र चौधरी को वरिष्ठ वेतनमान लेवल-11 की सौगात मिली है, जिससे पुलिस पदानुक्रम में सकारात्मक बदलाव आएगा।

बीएलओ मैपिंग अभियान की अवधि में विस्तार

प्रशासनिक नियुक्तियों के बीच राज्य में निर्वाचन संबंधी कार्यों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड में निर्वाचन विभाग द्वारा चलाई जा रही (BLO Mapping Process) में अब तक 65 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। इस कार्य की संवेदनशीलता और महत्ता को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने अभियान की समय सीमा को बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया है। इससे शत-प्रतिशत मैपिंग सुनिश्चित की जा सकेगी, जो भविष्य के चुनावों के लिए एक सटीक डेटाबेस तैयार करने में मददगार साबित होगा।

एक जनवरी से प्रभावी होंगे सभी नए आदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जारी किए गए ये सभी प्रमोशन आदेश नए साल के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। अधिकारियों की यह (Public Administration Efficiency) बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की नई टीम अब नई ऊर्जा के साथ उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के संकल्प के साथ काम करेगी। जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में यह पदोन्नति सूची एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करेगी।