UttarPradeshPolitics – मंत्री संजय निषाद ने सीएम के बयान का किया समर्थन
UttarPradeshPolitics – उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह संविधान के दायरे में काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की व्यवस्था संवैधानिक प्रक्रियाओं से संचालित होती है और धार्मिक स्वतंत्रता तथा सुरक्षा भी उसी ढांचे के तहत सुनिश्चित की जाती है।
संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बातें संविधान की मूल भावना के अनुरूप हैं। उनके मुताबिक, शासन का उद्देश्य किसी भी वर्ग या समुदाय के अधिकारों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि कानून के तहत सबको समान सुरक्षा देना है।
संवैधानिक व्यवस्था पर जोर
मंत्री ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहां हर निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लिया जाता है। उन्होंने दोहराया कि धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उनके अनुसार, किसी भी बयान को व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सभी वर्गों का सम्मान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
अखिलेश यादव पर टिप्पणी
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर संजय निषाद ने कहा कि विपक्षी दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो नेता सत्ता से बाहर हैं, वे केवल बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं।
मंत्री ने सवाल उठाया कि विपक्ष अपने कार्यकाल के दौरान धार्मिक और सामाजिक समूहों को कितना सम्मान दे पाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संतों, महात्माओं और धार्मिक परंपराओं को सम्मान देने के लिए कई कदम उठा चुकी है, जो सार्वजनिक रूप से देखे जा सकते हैं।
सरकार की प्राथमिकताएं
संजय निषाद ने कहा कि राज्य सरकार विकास, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को लेकर स्पष्ट नीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन संवैधानिक मूल्यों पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उनके मुताबिक, सरकार का रुख स्पष्ट है—कानून सर्वोपरि है और उसी के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे।
इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन मंत्री ने भरोसा जताया कि प्रदेश में शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप ही आगे बढ़ेगी।
