Indian Railway : एलिवेटेड ट्रैक के लिए जमीन की जो बाधा थी वह हो गई दूर
कानपुर : भारतीय रेलवे के फर्रुखाबाद रूट पर अनवरगंज से नानकारी क्रॉसिंग पार तक एलिवेटेड ट्रैक के लिए जमीन की जो बाधा थी वह दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नए प्रस्तावित एलिवेटेड स्टेशन के लिए निःशुल्क में जमीन देगी।लगभग चार एकड़ जमीन स्टेशन और एलिवेटेड ट्रैक के लिए आवश्यकता थी। अब नीति आयोग की मुहर लगते ही रेलवे अफसरों को नए वर्ष में काम प्रारम्भ होने की आशा है।पिछले दिनों प्रदेश गवर्नमेंट के साथ हुई समन्वय बैठक के बाद जमीन देने की बात आई थी, इसे प्रदेश गवर्नमेंट देने के लिए अपनी अनुमति दे दी है। वहीं, एलिवेटेड स्टेशन की कनेक्टिविटी मेट्रो स्टेशन से होगी।रेलवे अफसरों ने कहा संशोधित डीपीआर में प्रदेश गवर्नमेंट के योगदान की वजह से लागत एक हजार करोड़ रुपये से कम हो गई है। इस वजह से अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
तीन दिन पहले रेलवे बोर्ड की मिली थी हरी झंडी
फर्रुखाबाद रेलवे ट्रैक पर एलिवेटेड ट्रैक की तैयार की गई थी। इसे तीन दिन पहले पिछले हफ्ते रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी थी। अब जमीन की अंतिम बाधा थी, वह भी सोमवार को दूर के दी गई। अब सिर्फ़ नीति आयोग से हरी झंडी मिलने की देरी है। इसके बाद काम प्रारम्भ हो जाएगा। बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और सत्यदेव पचौरी एलिवेटेड ट्रैक के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं.20 दिसंबर तक नीति आयोग को नयी डीपीआर की फाइल भेजी जाएगी।
जनप्रतिनिध 22 वर्ष से रेल क्रॉसिंगों से मुक्ति की कर रहे पैरोकारी
वर्ष 2001 से शहर के बीच से होकर निकली फर्रुखाबाद रेलमार्ग पर अनवरगंज से मंधना के बीच की सभी क्रॉसिंगों से निजात दिलाने की पैरोकारी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। अब तक तीन बार सर्वे हो चुका है पर परेशानी का निवारण अब तक नहीं निकला है।एक बार फिर इन क्रॉसिंगों से निजात मिलने की आशा जगी है।
