जस्टिस बीआर गवई को मिल सकता है मुख्य न्यायाधीश का पद, कानून मंत्रालय के सामने पेश होगी सिफारिश

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने आधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति बीआर गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है, तथा उनके नाम को स्वीकृति के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया है. इस सिफारिश से न्यायमूर्ति गवई के हिंदुस्तान के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. ऐसे में न्यायमूर्ति बी।आर। गवई हिंदुस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई को हिंदुस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद होगा.

परंपरा के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हुए केंद्रीय विधि मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है. मंत्रालय ने पहले मुख्य न्यायाधीश से उनके उत्तराधिकारी के नाम का प्रस्ताव मांगा था. न्यायमूर्ति गवई लगभग छह महीने तक हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे क्योंकि वे नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन के बाद वे मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले दूसरे दलित होंगे, जिन्हें 2007 में राष्ट्र के शीर्ष न्यायिक पद पर पदोन्नत किया गया था.

महाराष्ट्र के अमरावती से आने वाले, वे 1985 में बार में शामिल हुए और महाराष्ट्र हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और न्यायाधीश बैरिस्टर राजा भोंसले के साथ काम किया. इसके बाद उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की. इसके बाद, उन्होंने मुख्य रूप से कानूनी कानून और प्रशासनिक कानून से संबंधित मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच के समक्ष वकालत की. अगस्त 1992 में उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील नियुक्त किया गया. उन्हें 2000 में नागपुर बेंच के लिए सरकारी वकील और सरकारी वकील नियुक्त किया गया.