मध्य प्रदेश में अब गोवंश का अवैध परिवहन करना पड़ेगा भारी
भोपाल। मध्य प्रदेश में अब गोवंश का गैरकानूनी परिवहन करना भारी पड़ेगा। कलेक्टर अब उनके गाड़ी राजसात कर सकेंगे। यह प्रक्रिया ठीक उसी तरह होगी जैसे कलेक्टर आबकारी और माइनिंग में गैरकानूनी परिवहन करने वालों की गाड़ियां राजसात करते हैं। यह निर्णय 1 जुलाई को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लिया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। प्रदेश में अब मंत्रियों के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी अपना-अपना आयकर स्वयं जमा करेंगे। अब टैक्स गवर्नमेंट जमा नहीं करेगी। इसी तरह प्रदेश में यदि किसी ने बोरवेल खुले छोड़े तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें, जो भी बोरवेल खुदवाएगा उसे ही उसे बंद करना होगा। यदि बंद नहीं किया तो बोर करवाने वाले और ठेकेदार पर मुद्दा दर्ज होगा। यदि बोर को गवर्नमेंट ने बंद किया तो उसकी राशि संबंधित शख्स से की जाएगी। कैबिनेट में मप्र यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति मिली। अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु करा जाएगा। कैबिनेट में मंत्रियों ने बजट पर भी चर्चा की। यह बजट तीन जुलाई को पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस पर भी सहमति बन गई है।
पुराने वल्लभ भवन के लिए 107 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने पुराने वल्लभ भवन के लिए 107 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इस बजट से पुराने वल्लभ भवन को रिनोवेट किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वल्लभ भवन क्रमांक-1 में एक से अधिक बार आग लग चुकी है। अभी इस भवन में वो सारे प्रावधान नहीं है, जो नेशनल बिल्डिंग के अनुसार होने चाहिए। इसलिए इसका रिनोवेशन होगा। इस भवन में कई सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश गवर्नमेंट को लघु वनोपज से बड़ा राजस्व मिलता है। इसलिए इस राजस्व की राशि आदिवासी विकास पर ही खर्च की जाएगी। इस रेवेन्यू से आदिवासी इलाकों में सुविधाओं और सड़कों का विकास किया जाएगा।
