केंद्र केवल दर्शक नहीं बना रह सकता : शरद पवार

जरांगे कर रहे विरोध-प्रदर्शन

कार्यकर्ता मनोज जरांगे मराठाओं को कुनबी समाज में शामिल कराने मांग कर रहे हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की श्रेणी में आती है. वे चाहते हैं कि मराठाओं के सभी रक्त संबंधियों का कुनबी जाति में पंजीकरण किया जाए. महाराष्ट्र में कुनबी खेती-बाड़ी से जुड़ा समुदाय है, जिसे ओबीसी में शामिल किया गया है. इन लोगों को सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है. अब जरांगे मांग कर रहे हैं कि सभी मराठाओं को कुनबी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, इस प्रकार वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कोटा के लिए पात्र हो जाएं.

मराठा आरक्षण की मांग के बीच दो ओबीसी कार्यकर्ता जालना जिले में भूख स्ट्राइक पर बैठे हैं और गवर्नमेंट से यह आश्वासन मांग रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मौजूदा आरक्षण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

सरकारों को नीति में परिवर्तन करना होगा

पवार ने बोला कि राज्य और केंद्र सरकारों को नीति में परिवर्तन करना होगा. उन्होंने कहा, ‘सरकारों, विशेष रूप से केंद्र को दोनों समुदायों की मांगों का निवारण करने में प्रतिनिधित्व करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंदोलन सीमा पार न कर पाए और सामाजिक तनाव उत्पन्न न हो. सरकारें इस मामले पर सिर्फ़ दर्शक बनकर नहीं रह सकतीं.‘