PoliceTransfer – बिहार में सात पुलिस अधिकारियों के तबादले, नई जिम्मेदारियां तय
PoliceTransfer – बिहार में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में फेरबदल किया है। बुधवार को गृह विभाग की आरक्षी शाखा की ओर से सात पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया। इनमें भारतीय पुलिस सेवा के चार और बिहार पुलिस सेवा के तीन अधिकारी शामिल हैं। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार जोर दे रहे हैं।
आईपीएस अधिकारियों को मिली नई तैनाती
जारी आदेश के अनुसार, 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार पांडेय को मद्य निषेध एवं एएनटीएफ में डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। वह फिलहाल पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में इसी पद पर कार्यरत थे। वहीं, 2018 बैच की अधिकारी प्रेरणा कुमार को लखीसराय जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इससे पहले वह भी इसी जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थीं, लेकिन अब उन्हें औपचारिक रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नवगछिया और मुख्यालय में भी बदलाव
इसी क्रम में 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार को नवगछिया में एसपी के पद पर तैनात किया गया है। वह इससे पहले मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में कार्यरत थे। वहीं, 2019 बैच के एक अधिकारी को बिहार पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक (कर्मिक-1) के पद पर पदस्थापित किया गया है। वह पहले लखीसराय में एसपी के रूप में तैनात थे।
बिहार पुलिस सेवा अधिकारियों में भी फेरबदल
आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों के दायित्वों में भी बदलाव किया गया है। राम कृष्णा को बाढ़ क्षेत्र का एसडीपीओ-1 बनाया गया है, जो पहले कटिहार में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा आनंद कुमार सिंह को पटना उच्च न्यायालय सुरक्षा में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है।
एक अधिकारी को मुख्यालय में योगदान का निर्देश
वहीं, विनोद राम, जो अभी तक पटना उच्च न्यायालय सुरक्षा में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत थे, उन्हें बिहार पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम प्रशासनिक संतुलन और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
कानून-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम
राज्य सरकार का मानना है कि इस तरह के प्रशासनिक बदलाव से पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकता है। अधिकारियों की नई तैनाती से विभिन्न जिलों में कार्यप्रणाली में सुधार आने की उम्मीद है। खासतौर पर संवेदनशील क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से कानून-व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी।
हाल के दिनों में राज्य सरकार द्वारा लगातार कानून-व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और उसी के आधार पर यह फेरबदल किया गया है। माना जा रहा है कि आगे भी जरूरत के अनुसार इस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त और प्रभावी बनाया जा सके।
