बिहार ग्रामीण बैंक के 100 करोड़ घोटाले मामले पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई
बिहार न्यूज़ डेस्क हाईकोर्ट में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के 100 करोड़ के भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पीबी बैजंतरी और अरुण कुमार झा की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान पिछले आदेश के आलोक में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को अपना उत्तर दाखिल करना था।
सेंट्रल बैंक के अधिवक्ता ने उत्तर दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर सुनवाई की अगली तिथि पांच जनवरी 2024 निर्धारित की गई। वहीं, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने सुनवाई से ठीक पहले अपना उत्तर दाखिल किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव प्रताप ने कहा कि ग्रामीण बैंक का मानना है कि बैंक में कोई गबन नहीं हुआ है। इसकी पुलिस या CBI से जांच कराने की आवश्यकता है। नाबार्ड के पांच सदस्यीय दल ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की कुछ शाखाओं की जांच की थी। कोर्ट में पेश की गई टीम की रिपोर्ट में याचिका में लगाए गए इल्जाम ठीक बताए गए हैं।
आरोप है कि बैंक ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोन दिए। दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं होने के बावजूद फर्जी कागजात पर लोन दिए गए। सब्सिडी की राशि का दुरुपयोग हुआ है। एनपीए नियम की अवहेलना कर ब्याज की कमाई की जाती रही है। अधिवक्ता ने कहा कि केसीसी नवीकरण में फर्जीवाड़े के इल्जाम का उत्तर नहीं दिया गया है। गलत ढंग से ब्याज कमाई करने पर भी बैंक की ओर से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
जेल चौक और पक्की सराय क्षेत्र में बनेगा वेंडिंग जोन
शहर के कारावास चौक और पक्की सराय क्षेत्र में वेंडिंग जोन का निर्माण होगा। इसको लेकर दोनों इलाकों में नगर निगम की जमीन चिह्नित की गई है।
पक्की सराय में निगम की जमीन के दक्षिण-पश्चिम हिस्से और कारावास रोड में कारावास चौक से पूरब पुराने संप हाउस के जगह पर वेंडिग जोन बनाने की योजना है। इसको लेकर दोपहर नगर निगम में होने वाली टीवीसी (शहरी फुटपाथ विक्रेता समिति) की बैठक में फैसला होगा। इसके अतिरिक्त सभी बाजार कमेटी की नियमित मासिक बैठक कराने पर चर्चा होगी। बैठक में नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, निगम के कार्यपालक अभियंता, सिटी मैनेजर, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्षव टीवीसी के नौ सदस्य भी शामिल होंगे। टीवीसी सदस्य सुरेश कुमार और सचिव मो। जसीम ने कब्ज़ा हटाओ अभियान पर नाराजगी जताई है।
