उत्तराखण्ड

Encroachment Zone Action Report: ढालीपुर–ढकरानी शहरी क्षेत्र में व्यापक हटाओ अभियान

Encroachment Zone Action Report: ढालीपुर और ढकरानी क्षेत्र (Dhakrani area )में शक्ति नहर के किनारे वर्षों से बसे अतिक्रमण को हटाने के लिए रविवार सुबह बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई। यूजेवीएनएल की भूमि पर बनाए गए इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए तीन दिन पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय के बावजूद निवासियों ने स्थान खाली नहीं किया। इसके बाद सुबह सात बजे पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हुआ। हल्के विरोध के बावजूद शाम तक लगभग 50 मकान ढहा दिए गए, जबकि शेष संरचनाओं को सोमवार तक हटाने की योजना निर्धारित की गई है।

Encroachment Zone Action Report
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अभियान के दौरान प्रशासनिक तैयारियां

इस अभियान को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए। कुल छह जेसीबी लगातार ध्वस्तीकरण में लगी रहीं। कई परिवार अपने घरों का सामान समेटते हुए emotionally disturbed दिखाई दिए, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को खाली कराना आवश्यक है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में 18 थानों से पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके साथ ही तीन कंपनी PAC, जल पुलिस और SDRF की टीमें सक्रिय रहीं। आईआरबी और जल पुलिस की एक-एक टीम बैकअप के तौर पर रिजर्व में रखी गई। संपूर्ण ऑपरेशन का नेतृत्व एसपी देहात पंकज गैरोला ने संभाला।

कार्रवाई का ऐतिहासिक संदर्भ

शक्ति नहर किनारे बसी यह बसावट लगभग पांच दशक पुरानी मानी जाती है, जहाँ मजदूरी करने वाले लोगों ने समय के साथ स्थायी मकान खड़े कर लिए थे। इस क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या (The problem of encroachment) नई नहीं है। वर्ष 2023 में भी यूजेवीएनएल द्वारा एक बड़े अभियान के तहत छह सौ से अधिक परिवारों को हटाया गया था और लगभग तीन सौ निर्माण तोड़े गए थे। इसके बावजूद दोबारा अवैध निर्माण शुरू हो गए, जिसके चलते इस बार लगभग 100 अतिक्रमणों को चिह्नित किया गया और कार्रवाई का खाका तैयार किया गया।

प्रभावित परिवारों की स्थिति

अभियान के दौरान कई परिवारों ने भावुक होकर विरोध जताया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि यह भूमि सार्वजनिक महत्त्व की है तथा सुरक्षा दृष्टि से अवैध निर्माणों (illegal from a security perspective) को हटाना आवश्यक है। प्रभावित लोगों को अपने सामान को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए समय दिया गया। क्षेत्र में मौजूद राहत टीमें लगातार नागरिकों की सहायता करती रहीं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्थित स्थिति उत्पन्न न हो।

आगामी कार्यवाही और प्रशासन की योजना

रविवार को हुए ध्वस्तीकरण (demolition) के बाद प्रशासन सोमवार को शेष अतिक्रमण हटाने के लिए फिर से अभियान चलाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल भूमि खाली कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में अवैध कब्जों को रोकने के लिए भी विस्तृत योजना बनाई जा रही है। यूजेवीएनएल क्षेत्र को सुरक्षित, व्यवस्थित और सरकारी परियोजनाओं के अनुरूप उपयोग में लाना चाहता है, जिसके लिए साफ-सुथरे ढाँचागत प्रबंधन की आवश्यकता है।

प्रशासन का दृष्टिकोण और क्षेत्र का भविष्य

प्रशासन का मानना है कि सार्वजनिक संसाधनों (public resources) का संरक्षण बेहद आवश्यक है। शक्ति नहर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अवैध निर्माण न केवल जल प्रबंधन को प्रभावित करते हैं बल्कि सुरक्षा जोखिम भी बढ़ाते हैं। इस कार्रवाई के बाद उम्मीद है कि क्षेत्र को पुनर्संगठित करने और जल संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी आएगी।

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