District Magistrate Revenue Review: जिलाधिकारी ने सुनाया कड़ा आदेश, अब निजी भवनों से नहीं चलेंगे सरकारी दफ्तर 

District Magistrate Revenue Review: राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के उद्देश्य से सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के सभी अंचलों में तैनात राजस्व कर्मचारियों के लिए (Revenue Department Transparency) सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि अब कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपने निजी आवास या किसी निजी भवन से कार्यालय का संचालन नहीं करेगा। सभी को अनिवार्य रूप से निर्धारित सरकारी भवन में ही उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा।

निजी भवनों में कार्य करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया कि कुछ कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सरकारी कार्यालय के बजाय निजी स्थानों से कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि (Government Office Discipline) की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राजस्व कार्यों की गरिमा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी कार्य सार्वजनिक और सरकारी परिसरों में ही संपन्न हों। इस आदेश से बिचौलियों के प्रभाव को कम करने और आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की योजना है।

दाखिल–खारिज के लंबित मामलों पर 10 दिनों की समय सीमा

राजस्व समीक्षा बैठक के दौरान म्युटेशन (दाखिल-खारिज) के मामलों में देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 75 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का (Mutation Case Disposal) अगले 10 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवल छोटी-मोटी आपत्ति लगाकर फाइलों को दबाकर रखने वाले कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के दाखिल-खारिज को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आदेश दिया गया है।

सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी पर चलेगा प्रशासन का डंडा

बैठक में जिले की सरकारी जमीनों के संरक्षण पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सभी अंचलाधिकारियों को ऐसी सरकारी भूमियों की सूची तैयार करने को कहा है, जिन पर वर्तमान में गलत तरीके से जमाबंदी चल रही है। (Public Land Protection) के तहत इन अवैध जमाबंदियों को रद्द करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही, भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करें और राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करते रहें ताकि कोई भी अनियमिता न हो सके।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि चयन में तेजी लाने के निर्देश

जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और गृह विभाग की कई लंबित परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की। स्वास्थ्य उपकेंद्र, विद्यालय भवन, और मंडल कारा जैसे (Development Projects Land) के लिए अविलंब प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। भू-अर्जन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभिन्न गांवों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसानों और रैयतों को मुआवजा भुगतान में कोई कठिनाई न हो और विकास कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें।