MSP – चार राज्यों में दाल और तिलहन खरीद को मिली मंजूरी

MSP – केंद्र सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, मूल्य समर्थन योजना के तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु में विभिन्न फसलों की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना और बाजार में कीमतों के दबाव से राहत देना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार लगातार ऐसी व्यवस्थाएं मजबूत कर रही है, जिससे किसानों को अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने की आवश्यकता न पड़े। नई मंजूरियों से विशेष रूप से दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश को मिला सबसे बड़ा आवंटन

इस फैसले का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। राज्य में ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए बड़ी मात्रा में मूंग, उड़द और मूंगफली की खरीद की स्वीकृति दी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन फसलों की खरीद का कुल मूल्य हजार करोड़ रुपये से अधिक रहेगा।

कृषि मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से राज्य के उन किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जो दाल और तिलहन उत्पादन पर निर्भर हैं। सरकारी खरीद के माध्यम से उन्हें बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

गुजरात के मूंग उत्पादकों को राहत

गुजरात में भी मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है। सरकार ने निर्धारित मात्रा में फसल खरीदने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल सकेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने और कृषि क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी खरीद व्यवस्था बाजार में मूल्य संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है।

हरियाणा के किसानों को मिलेगा समर्थन

हरियाणा में भी मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है। हालांकि खरीद की मात्रा अन्य राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन इससे राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। कृषि विभाग का मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों को मूल्य गिरावट के जोखिम से बचाने में सहायक होगी।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिल सके और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता रहे।

तमिलनाडु में बढ़ाई गई खरीद सीमा

तमिलनाडु के किसानों के लिए भी सकारात्मक निर्णय लिया गया है। राज्य में मूंग की खरीद सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। संशोधित व्यवस्था के तहत पहले निर्धारित मात्रा से अधिक फसल खरीदी जाएगी, जिससे अतिरिक्त किसानों को भी सरकारी खरीद योजना का लाभ मिल सकेगा।

अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी।

किसानों को उचित मूल्य दिलाने पर जोर

सरकार का कहना है कि मूल्य समर्थन योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का वास्तविक लाभ पहुंचाना है। कई बार बाजार में कीमतें घटने पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसे में सरकारी खरीद उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है।

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना भी इस पहल का एक प्रमुख लक्ष्य है। इससे देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

कृषि क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन

विशेषज्ञों का मानना है कि चार राज्यों में खरीद मंजूरी से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक संदेश जाएगा। सरकारी खरीद व्यवस्था किसानों के लिए भरोसे का आधार बनती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। आने वाले सीजन में इस निर्णय का असर कृषि बाजार और किसानों की आय दोनों पर देखने को मिल सकता है।