CabinetDecision – धामी कैबिनेट ने 12 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर

CabinetDecision – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री सम्मानित निशानेबाज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दोनों दिवंगत हस्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया।

संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में होंगे बदलाव

कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे संस्कृत शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

उपनल कर्मचारियों को मिला बड़ा लाभ

बैठक में उपनल कर्मचारियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय पर भी सहमति बनी। समान कार्य के लिए समान वेतन की पात्रता तय करने वाली कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इस बदलाव से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

साक्षरता और शिक्षा पर विशेष जोर

माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव के तहत राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है। इस उपलब्धि को शिक्षा क्षेत्र में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है।

सड़क निर्माण लागत पर सरकार की नजर

लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कैबिनेट ने बिटुमेन की बढ़ती कीमतों को लेकर आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण निर्माण सामग्री महंगी होने से परियोजनाओं की लागत प्रभावित हो रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था विकसित की जाएगी।

कृषि और निर्यात को मिलेगा प्रोत्साहन

सुगंधित और हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेलाकुई स्थित सगंध केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए पांच नए पदों को स्वीकृति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहचान दिलाना है।

पर्यटन क्षेत्र के लिए नई पहल

कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी मंजूरी दी है। इस आयोजन की जिम्मेदारी एक अनुभवी संस्था को सौंपी जाएगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रैली में लगभग 50 विदेशी और भारतीय वाहन भाग ले सकते हैं, जिससे राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कारागार नियमों में संशोधन को हरी झंडी

गृह विभाग से जुड़े दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को स्वीकृति शामिल है। इन बदलावों का उद्देश्य जेल प्रशासन और संबंधित सेवाओं को अधिक सुव्यवस्थित बनाना बताया गया है।

राज्य आंदोलनकारियों को दस्तावेज सत्यापन में राहत

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में आवेदन करने वाले राज्य आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को विशेष राहत दी गई है। जिन अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र समय पर जारी नहीं हो पाए थे, उन्हें दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा।

चारधाम यात्रा और पशुपालन क्षेत्र को भी समर्थन

चारधाम यात्रा के दौरान सेवाएं देने वाले घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार ने बीमा सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। निर्धारित बीमा दर के तहत आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। वहीं पशुपालन विभाग के प्रस्ताव के तहत एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक का उपयोग कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौवंश आधारित पायलट परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

दिवंगत नेताओं और खिलाड़ियों को दी श्रद्धांजलि

बैठक में मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और निशानेबाज जसपाल राणा के योगदान को विशेष रूप से याद किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडूड़ी ने राज्य के विकास और सुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि जसपाल राणा ने अपनी खेल उपलब्धियों से देश और उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। दोनों का योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा।