Wednesday , May 22 2019
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इस वजह से जेल जा सकते हैं अनिल अंबानी

एरिक्सन का बकाया चुकाने के लिए अनिल अंबानी को सुप्रीम न्यायालय द्वारा दी गई समयसीमा खत्म होने से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCALT) ने इंडियन स्टेट बैंक (SBI) को 259 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड जारी करने का आदेश देने से मना कर दिया एनसीएलएटी ने बोला कि यह मामला उसके अधिकार एरिया में नहीं आता कंपनी इस राशि के जरिये एरिक्सन को भुगतान करना चाहती है

सुप्रीम न्यायालय ने आरकॉम समूह को एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये 4 हफ्ते में 19 मार्च तक चुकाने को बोला था शीर्ष न्यायालय ने बोला था कि यदि समूह ऐसा करने में विफल रहता है तो अनिल अंबानी को कारागार जाना पड़ेगा

एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय  सदस्य (न्यायिक) न्यायमूर्ति बंसी लाल भट्ट की पीठ ने कहा, ‘दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता की धारा 61 के तहत दायर अपील में किसी भी पक्ष को निपटान के बारे में आदेश नहीं दिया जा सकता विशेष रूप से तीसरे पक्ष को ऐसा करने को नहीं बोला जा सकता जिससे अन्य पक्षों के बीच निपटान हो सके ‘

पीठ ने बोला कि इस बारे में मामला उच्चतम कोर्ट में लंबित है एनसीएलएटी उच्चतम कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित किए जाने तक 30 मई, 2018 के अंतरिम आदेश को हटा नहीं रहा है  न ही किसी राशि को वापस करने के बारे में कोई अंतरिम आदेश जारी कर रहा है रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एनसीएलटी के समक्ष अपील दायर कर एसबीआई को इनकम टैक्स रिफंड की 259.22 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का आदेश देने का आग्रह किया था

एसबीआई  अन्य ऋणदाताओं ने आरकॉम के इस कदम का विरोध किया आरकॉम के एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान बोला कि कंपनी एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए शेष राशि कर्ज लेगी आरकॉम पहले ही एरिक्सन को 118 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है

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