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प्रतिबंधित लोगों की अमेरिका में संपत्ति के लेन-देन पर रोक

वरिष्ठ पत्रकार जमाल खशोगी की मर्डर के बाद सऊदी अरब के प्रिंस को लगातार आलोचनाओं का सामना कर पड़ रहा है. खशोगी को लेकर अमेरिका ने नया बयान दिया है. संयुक्त देश अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) ने अनुमान लगाया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वरिष्ठ पत्रकार जमाल खशोगी की मर्डर का आदेश दिया था.

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इस से पहले शुक्रवार को जमाल खशोगी की ‘नृशंस हत्या’ में कथित रूप से संलिप्तता रखने वाले सऊदी अरब के 17 नागरिकों पर बृहस्पतिवार को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगा दिया. अमेरिका ने सऊद अल कहतानी, उनके मातहत माहेर मुतरीब, सऊदी अरब के महावाणिज्य दूत मोहम्मद अल उतैबी  एक ऑपरेशन दल के 14 अन्य सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने बोला कि यह कार्रवाई शासकीय आदेश 13818 के तहत की गई है जिससे ‘ग्लोबल मैगनीटस्काई ह्यूमन राइट्स अकाउंटीबिलिटी एक्ट’ लागू होता है. ‘ग्लोबल मैगनीटस्काई ह्यूमन राइट्स अकाउंटिबिलिटी एक्ट’ अमेरिका को यह अधिकार देता है कि वह संसार भर में मानवाधिकारों की रक्षा करने  उन्हें बढ़ावा देने तथा करप्शन का मुकाबला करने के लिए अहम कदम उठा सकता है.

इस प्रतिबंध के तहत, इन सभी व्यक्तियों की अमेरिकी अधिकार एरिया में जो भी संपत्ति है उसके लेन-देन पर रोक लगा दी गई है  अमेरिकी लोगों को उनके साथ कोई भी लेन देन करने से रोक दिया गया है. पोंपियो ने बोला कि खशोगी के कत्ल के वक्त इन व्यक्तियों के पास शाही दरबार (रॉयल कोर्ट) में पद थे  सऊदी अरब गवर्नमेंट में मंत्रालय थे. वित्त मंत्री स्टीवन मनुचिन ने बोला कि हमने सऊदी अरब के जिन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं वे खशोगी की मर्डर में शामिल रहे.

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