Friday , September 21 2018
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बिजली चोरी करने पर देना होगा भारी भरकम जुर्माना

अब बिजली की चोरी करने वालों पर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। देश भर में बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार कानून में संशोधन करके जुर्माने की राशि को एक करोड़ रुपये करने जा रही है। इसके साथ ही अघोषित बिजली कटौती को रोकने के लिए बिजली कंपनियों पर भी ऐसा ही प्रावधान लागू किया जाएगा।
एक्ट में होगा बदलाव

बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली एक्ट, 2003 में बदलाव करेगी। प्रस्ताव के अनुसार फैक्ट्री में बिजली चोरी करने वालों से 50 हजार रुपये प्रति किलोवॉट जुर्माना वसूला जाएगा। पहले यह राशि 20 हजार रुपये प्रति किलोवॉट थी। इसके साथ ही छोटे दुकानदारों से 30 हजार रुपये प्रति किलोवॉट जु्र्माना राशि वसूलने का प्रावधान किया जाएगा। वहीं जुर्माना न देने वालों से 1 करोड़ रुपया वसूला जाएगा। अभी नियम न मानने वालों पर यह प्रावधान एक लाख रुपये है। इसके साथ ही प्रतिदिन देरी किए जाने पर राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।

बिजली कंपनियां पर भी लगेगा जु्र्माना
इसके साथ ही केंद्र सरकार बिजली कंपनियों पर भी जुर्माना लगाने जा रही है। यह जुर्माना कंपनियों पर अघोषित कटौती करने पर लगेगा। वहीं अगर कटौती किसी तकनीकि वजह से होती है तो फिर कंपनियों पर जुर्माना नहीं लगेगा। कटौती होने पर उपभोक्ता सीधे बिजली मंत्रालय को सूचित कर सकेगा।

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नहीं आएगा बिजली का बिल
अगले तीन सालों में देश में किसी भी बिजली उपभोक्ता के पास बिजली का मासिक बिल नहीं जाएगा। इससे लोगों को लाइन में लगकर भुगतान करने से भी छुटकारा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी बिजली मीटर स्मार्ट प्री-पेड होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन की तरह बिजली को रिचार्ज कराना होगा। इसके पूरा होते ही उपभोक्ताओं के घर में बिजली का बिल पहुंचने के दिन समाप्त हो जाएंगे।

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मिलेंगे कई फायदे
इसके कई फायदे होंगे, उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाने की कवायद खत्म होगी। बिजली कंपनियों पर बकाया का भार नहीं रहेगा। इससे बिजली क्षेत्र में क्रांति आएगी, नुकसान कम होंगे और बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति सुधरेगी।

प्रीपेड मीटर के बिना नहीं मिलेगी बिजली
प्रत्येक घर में बिजली को केवल मीटर के जरिए सप्लाई किया जाएगा और 90 फीसदी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा किया जाएगा। बिना प्रीपेड मीटर के बिजली जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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