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संचार मंत्रालय के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को डाक सेवकों को पोस्ट पेमेंट बैंक सेवाएं (आईपीपीबी) में उत्पाद बिक्री और सेवाओं के एवज में कमीशन देने की मंजूरी प्रदान की है। साथ ही आईपीपीबी की 800 करोड़ रुपये से अलावा प्रौद्योगिकी के लिए 632 करोड़ रुपये और मुहैया कराने को अनुमति दी है।

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आईपीपीबी को सेवाएं देने वाले डाक सेवकों कोसीधे 25 प्रतिशत कमीशन मुहैया होगा। जबकि 5 प्रतिशत डाक विभाग लेगा। यह कमीशन ऋण और बीमा उत्पाद की बिक्री समेत अन्य सेवाएं मुहैया कराने पर डाक सेवकों को मिलेगा। मौजूदा समय 2.60 लाख डाक सेवक डाकघरों में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 60 हजार डाकिए हैं। हालांकि डाकिए को भी यह कमीशन उत्पाद की बिक्री पर मिलेगा।

आईपीपीबी कैबिनेट द्वारा मंजूर 632 करोड़ रुपये से डेटा सुरक्षा समेत अन्य प्रौद्योगिकी पर खर्च करेगा। दरअसल आरबीआई के नियमों के तहत किसी बैंक के साथ करके वह ग्राहकों के डेटा की साझेदारी सीबीएस में नहीं कर सकता था। इसलिए अतिरिक्त कोष के आवंटन को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

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