Sunday , September 23 2018
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सोशल मीडिया प्लेटफार्म को चुनावी प्रक्रिया में दखल की मंजूरी नहीं

केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर डाटा का कथित तौर पर दुरुपयोग को लेकर गंभीर है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सख्त शब्दों में कहा है कि ऐसे साधनों का इस्तेमाल कर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। अर्जेंटीना के साल्टा में जी-20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल बैठक को संबोधित करते हुए प्रसाद ने यह बात कही।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रसाद ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता से समझौता नहीं होना चाहिए। हम वादा करते हैं कि इस प्रक्रिया को दूषित करने वालों को रोकने और दंडित करने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे। भारत सरकार सोशल मीडिया डाटा के दुरुपयोग को लेकर गंभीर है और ऐसे प्लेटफार्म को चुनावी प्रक्रिया प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया डाटा के दुरुपयोग का मामला भारत में जांच के दायरे में है। सीबीआई ने हाल ही में कैंब्रिज एनालिटिका के खिलाफ जांच शुरू की है। इस फर्म पर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के जरिये भारत के करीब पांच करोड़ उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारियां लीक करने का आरोप है।

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कट्टरता फैलाने में इस्तेमाल हो रहा  
रविशंकर प्रसाद ने आगाह करते हुए कहा कि इंटरनेट का आपराधिक उपयोग वास्तविकता है। इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। कट्टरता फैलाने के लिए भी साइबर माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए देश में कड़े कानून के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है।

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साइबर वर्ल्ड में व्यापार की असीमित संभावना  
जी-20 कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफार्म द्वारा हुई कमाई का एक हिस्सा स्थानीय बाजार में निवेश किया जाना चाहिए। प्रसाद ने कहा कि साइबर वर्ल्ड में व्यापार असीमित संभावनाएं हैं। लेकिन सुरक्षित साइबरस्पेस ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल बदलाव के फायदे दे सकता है।

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