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मायूस हुए सरकारी कर्मचारी, नहीं बढ़ा उनका वेतन

50 लाख केंद्रीय कर्मचारी मायूस होंगे, साथ ही इतने ही केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों के हाथ भी निराशा लगी है। दरअसल यह कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फेक्टर में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। कई लोगों का मानना ​​था कि अच्छे मानसून और सकारात्मक आर्थिक कारकों को देखते हुए, आम चुनाव से कुछ महीने पहले सकारात्मक घोषणा हो सकती है। जबकि प्रधान मंत्री मोदी ने बताया कि अगले तीन दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पावरहाउस कैसे होगी, हालांकि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई खबर नहीं थी।

वित्त मंत्री पी राधाकृष्णन ने लोकसभा में पहले कहा था कि मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम बुनियादी वेतन में बढ़ोतरी करने की कोई योजना नहीं बना रही है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में 1 जनवरी 2016 से टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 17 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए जनवरी 2019 से 7 वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की घोषणा की है, तो जाहिर है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी भी कुछ सकारात्मक खबरों की उम्मीद कर रहे हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सरकार किसी भी समय इस तरह के फैसले की घोषणा कर सकती है, और इसे किसी विशेष दिन पर होने की आवश्यकता नहीं है।

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7 वें CPC की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन वृद्धि की उम्मीद में RBI से ही झटका लग सकता है। इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार बेसिस की बढ़ोतरी की और रेपो रेट अब 6.5% हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद 6.25% रिवर्स रेपो रेट की घोषणा की।

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