Monday , September 24 2018
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दिल्ली में आखिर क्यों लागू नहीं करा रहे एनआरसी

पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिये सुरक्षा के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं और लोग उन्हें बाहर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। इससे ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी लोग इनके वोटर हैं और इसीलिए वे इनका बचाव करना चाहते हैं। यह कहना है दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता का।
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इसके पूर्व दिल्ली विधानसभा में एनआरसी पर चर्चा कराने की मांग कर रहे गुप्ता को लगातार दूसरे दिन सदन से मार्शलों की मदद से बाहर कर दिया गया। सदन से बाहर आने के बाद गुप्ता ने प्लेकार्ड लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि देश के अनेक राज्य असम की तर्ज पर अपने राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर सदन में कोई चर्चा नहीं होने देना चाहती।

उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पास करे और केंद्र सरकार से दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देश से हटाने की मांग करे। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेशियों को यहां रहने देने में उसके अपने स्वार्थ हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।

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‘राशनकार्ड बनवा रही आप सरकार’
नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायक ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि अवैध घुसपैठियों को दिल्ली से बाहर निकालना तो दूर उलटे आप नेता उनके आधार कार्ड – राशन कार्ड बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद गंभीर मामला है, लेकिन केजरीवाल सरकार इतने गंभीर विषय पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सर्वोच्च अदालत को ही अब इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए।

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क्यों हो रहा टकराव
आम आदमी पार्टी की सरकार चालू विधानसभा सत्र में ‘दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा’ दिलाने के मुद्दे पर चर्चा कराना चाह रही है। इसके जरिये वह दिल्ली की जनता को लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश में जो भी काम नहीं हो पा रहे हैं, वे सिर्फ दिल्ली के पूर्ण राज्य न हो पाने के कारण नहीं हो पा रहे हैं। सरकार द्वारा प्रदेश के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रस्ताव पास करना और राज्य के लिए अलग राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग के न होने की चर्चा कराना उसी रणनीति का हिस्सा है। जबकि भाजपा एनआरसी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरना चाहती है।

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