केजरीवाल ने भरी सभा में फाड़ी उपराज्यपाल की रिपोर्ट

रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली में किसी को भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए पुलिस से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस बात पर केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस से हथियारों को लाइसेंस तो दिए नहीं जा रहे, अब सीसीटीवी के लाइसेंस भी देंगे।

उन्होंने सम्मेलन में बैठे लोगों से सवाल किया कि यह कौन तय करेगा कि सीसीटीवी कहां लगेंगे, इसका लाइसेंस चाहिए या नहीं? लोगों की तरफ से जवाब भी नकारात्मक आया तो केजरीवाल ने भरी सभा में उपराज्यपाल की रिपोर्ट की कापी फाड़ कर फेंक दी।

साथ ही कहा कि सोमवार सुबह वह फाइल पर लिखकर भेज देंगे कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जनता यही कह रही है। फिर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा।

सीसीटीवी लगने के लिए जगह आरडब्ल्यूए की आम सभा तय करेगी। इस दौरान पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसकी रिकार्डिंग दिल्ली पुलिस, सरकार और आरडब्ल्यूए को जाएगी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में करीब 18 हजार पार्क हैं। करीब 250 आरडब्ल्यूए हैं, जो 250 पार्क की देख रेख कर रही हैं। लेकिन अब सभी पार्क मार्केट एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए, महिला संगठन, एनजीओ सब मिलकर देखरेख करेगी। इसके लिये सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी।

कैमरे लगवाने के दिल्ली सरकार ने तय किए मानक
– दिन और रात विजन वाले 4 मेगा पिक्सल इंफ्रारेड (एमपीआईआर) के कैमरे।
– मोबाइल एप के जरिए कालोनी के हर कोने को देखा जा सकेगा।
– सर्वर और कैमरा 4जी, 3जी, 2जी व जीपीआरएस नेटवर्क से जुड़ा होगा। हर विधान सभा में कैमरों की संख्या करीब 2000 होगी
– तीस दिनों तक रिकार्डिंग रहेगी सुरक्षित
-पुलिस, कोर्ट व विभाग की मांग पर कंपनी मुहैया करायेगी वीडियो फुटेज।
-किसी भी कैमरे में खराबी आने पर इलाके के पांच सदस्यों (आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, सचिव, पुलिस, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर व एजेंसी) को मिलेगा एसएमएस व ई-मेल।
-हर चार कैमरे पर होगा एक नेटवर्क वीडियो रिकार्डर (एनवीआर)
-कैमरे की सर्वर से वाई फाई के जरिये होगी कनेक्टिविटी।