Wednesday , September 26 2018
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अल्पसंख्यकों को भारत देता है सुविधाएं

अमेरिका स्थित एक हिंदू अधिकार समूह की एक रिपोर्ट में बोला गया है कि हिंदुस्तानगवर्नमेंट धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी को ‘अभूतपूर्व’ सुविधाएं देती है समूह के मुताबिक इंडियनएरिया में स्थिरता के लिये यह एक बड़ी वजह है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) ने ‘भारत: विविधता में लोकतंत्र’ शीर्षक वाले अपने हालिया लाने  कट्टरपंथी इस्लामी तथा कम्युनिस्ट/माओवादी आतंकवाद को लगाम लगाने के लिये यह कितना महत्वपूर्ण है  इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका लगातार हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बना रहा है

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इस सप्ताह अमेरिकी संसद की ऐतिहासिक इमारत में जारी किये गए इस नीतिगत दस्तावेज में हिंदुस्तान के सदियों पुराने बहुधर्मी  बहुजातीय दर्जे को रेखांकित करने के साथ ही देश राज्य के उसके महत्व को भी दर्शाया गया है इसके साथ ही दस्तावेज में यह भी बोला गया है कि हिंदुस्तानसंसार के चार प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है  कई दूसरे धर्मों और जातियों के लिये शरणस्थली भी

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रिपोर्ट में इस बात का भी विस्तार से जिक्र है कि कैसे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ‘अपनी धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी को अभूतपूर्व सुविधाएं दीं’ साल 2016-17 में इन्हें 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की योजनाओं से लाभान्वित किया गया

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मालूम हो कि हिंदुस्तान के लिए यह रिपोर्ट इसलिए खास है, क्योंकि संसार के कई नेता हिन्दुस्तान की छवि बेकार करने को लेकर बयान देते रहे हैं वर्ष 2009  2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बोला था कि हिंदुस्तान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित नहीं है उनके इस बयान के चलते संसार में हिंदुस्तान की बदनामी हुई थी इसके अतिरिक्त चाइना  पाक भी अल्पसंख्यकों को लेकर हिंदुस्तान के विरूद्ध बयानबाजी करता रहता है

साल 2014 में एक्टर आमिर खान ने बोला था कि हिंदुस्तान में असहिष्णुता है उनके इस बयान के बाद राष्ट्र के भीतर  बाहर गवर्नमेंट के प्रति विरोध के स्वर उठने लगे थे आलम यह था कि कई लोगों ने असहिष्णुता वाले बयान के पक्ष में अपने सरकारी अवॉर्ड लौटा दिए थे हालांकि कुछ दिनों बाद ही ये मामला शांत पड़ गया था उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक  हाल ही में राजस्थान के अलवर में भीड़ के हाथों रकबर की मौत की घटना को अल्पसंख्यकों की असुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है जबकि गवर्नमेंट ने साफ तौर से बोला है कि यह कानून का मामला है, इसे अल्पसंख्यक से जोड़ना अच्छा नहीं है

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