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दिल्ली न्यायालय ने अस्पतालों से 10 करोड़ रुपए देने की रखी मांग

दिल्ली न्यायालय ने शहर के 4 बड़े नमी अस्पतालों से 10 करोड़ रुपए की रकम मांगी है दरअसल मामला कुछ यूँ है कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा गरीब मरीजों को मुफ्त उपचार ना दिए जाने के कारण ऐसा हुआ है जिसके बाद मामले में गवर्नमेंट की स्पेशल कमेटी ने यहाँ के कुछ अस्पतालों पर लगभग 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है

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दिल्ली गवर्नमेंट के इस आदेश पर प्राइवेट अस्पतालों ने न्यायालय में चुनौती दी है लेकिन न्यायालय ने भी इन प्राइवेट अस्पतालों की याचिका को सुनने से पहले अपना पक्ष रखते हुए 10 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं न्यायालय ने बोला है कि बिना यह रकम जमा कराए न्यायालय का मामला नहीं सुनेगा

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सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट अस्पतालों को गरीबों को मुफ्त उपचार  बिस्तर की सुविधा देने को बोला गया था लेकिन ऐसा नहीं करने पर न्यायालय ने नोटिस देना प्रारम्भ किया था दिल्ली न्यायालय वर्ष 2002 उसके बाद 2007  फिर कई बार इन अस्पतालों को नोटिस दे चूका है जिसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने इस मामले में अपनी स्पेशल कमेटी बनाई  उस कमेटी ने करीब 100 करोड रुपए की पेनल्टी इन अस्पतालों पर लगा दी

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