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फसल बीमा दावे का अब हाल में होगा 60 दिनों में हर भुगतान

पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत किसानों के दावों का 60 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय नए दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है. माना जा रहा है कि अगले एक महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा.मौजूदा समय में कंपनियां दावों के भुगतान में 6 से 7 माह का वक्त लगाती हैं.

70 प्रतिशत दावों का किया गया भुगतान

केंद्र गवर्नमेंट के नए दिशा-निर्देशों से बीमा कंपनियों द्वारा मौजूदा समय में किसानों के दावों के साथ किए जा रहे खिलवाड़ पर अंकुश लगेगा. साल 2017-18 में कंपनियों ने 24,352 करोड़ रुपये का प्रीमियम इकट्ठा किया.

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कुल 16,000 करोड़ रुपये के दावों में किसानों को अब तक 11,000 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला.शेष 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान  किया जाना है. यानी कुल दावों में करीब 70 प्रतिशत का भुगतान कंपनियों द्वारा किया जाएगा.

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अगले माह लागू होंगे दिशा-निर्देश

कृषि मंत्रालय के एक ऑफिसर के मुताबिक, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के मकसद से पीएमएफबीवाई लाया गया था. ऐसे में हम दावों के भुगतान का फीसदी 80 से 90 तक लाना चाहते हैं. कई मामलों में अनदेखी की शिकायतें मिली हैं.

इसलिए नए दिशा-निर्देशों में सख्ती बरतने पर भी सहमति बनी है. कई स्तरों पर तकनीकी कारण दिखाकर दावे खारिज किए जाते हैं, जिनकी समीक्षा महत्वपूर्ण है. उम्मीद है कि अगले माह में इन दिशा-निर्देशों को लागू कर दिया जाएगा.

किसान देते हैं 2 प्रतिशत प्रीमियम

किसानों को पीएमएफबीवाई के तहत 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है. शेष प्रीमियम केंद्र  राज्यों द्वारा कंपनियों को मुहैया कराया जाता है. साल 2015-16 में प्रारम्भ हुई फसल बीमा योजना में 4,200 करोड़ रुपये का प्रीमियम आया था, जो 2016-17 में बढ़कर 22,180 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा. पिछले वित्त साल में यह आंकड़ा 24,352 करोड़ रुपये रहा, जबकि माना जा रहा था कि यह 27,000 करोड़ रुपये के आसपास रहेगा.

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