Tuesday , November 20 2018
Loading...

केंद्र ने भीड़ द्वारा पीट पीटकर की जाने वाली हत्याओं पर रोक लगाने के लिए उठाया ये ठोस कदम

केंद्र ने भीड़ द्वारा पीट पीटकर की जाने वाली हत्याओं (मॉब लिंचिंग) को रोकने के लिए कदम उठाने के विषय में केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है  चार सप्ताह के अंदर अनुशंसाओं को पेश करने का आदेश दिया है इस समिति के सदस्य न्याय, कानूनी मामले, सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग के सचिव होंगे

Image result for केंद्र ने भीड़ द्वारा

समिति को दिया 4 हफ्ते का समय
गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, “मॉब लिंचिंग की घटनाओं का सामना करने के लिए उचित कदम उठाने के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है  चार हफ्तों के अंदर अनुशंसाओं को पेश करने को बोला है ” गवर्नमेंट ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) का भी गठन किया, जो समिति की अनुशंसाओं को देखेगा

Loading...

4 जुलाई को ग्रह मंत्रालय ने जारी किया था परामर्श
जीओएम के सदस्य विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत होंगे जीओएम अपनी अनुशंसा को पीएम को सौंपेगा गृह मंत्रालय ने 4 जुलाई को एक परामर्श जारी किया था, जिसमें राज्यों  केंद्र शासित प्रदेशों से हिंसा  लिंचिंग को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए  दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए बोला गया था बयान के अनुसार, राज्यों को 17 जुलाई को जारी सर्वोच्च न्यायलय के दिशा-निर्देशों को लागू करने के आदेश दिए गए थे

loading...

सुप्रीम न्यायालय ने जताई थी चिंता
राष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में बढ़ रही मॉब लिचिंग की घटनाओं के बाद सुप्रीम न्यायालय ने इस पर चिंता जाहिर की थी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम न्यायालय ने केंद्र राज्य गवर्नमेंट को इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करने के आदेश जारी किए थे याचिका में बोलागया था मॉब लिंचिंग के लिए कानून में किसी तरह का प्रावधान नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं

Loading...
loading...