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प्रतिबंध टालने के लिए हिंदुस्तान के साथ कार्य कर रहा है अमेरिका

अमेरिका ने शनिवार (21 जुलाई) को बोला कि वह ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट’ (कात्सा) के तहत आने वाली संभावित प्रतिबंधात्मक गतिविधि टालने तथा इसकी पहचान में हिंदुस्तान सहित मित्र राष्ट्रों की मदद के लिए उनके साथ कार्य कर रहा है अमेरिकी विदेश विभाग ने बोला कि वह कात्सा के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिसके तहत रूस से जरूरी सैन्य उपकरण खरीदने वाले राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे

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विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमने हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ कात्सा पर चर्चा की है अमेरिका संभावित प्रतिबंधात्मक गतिविधि को टालने  इसकी पहचान में हिंदुस्तान सहित अपने साझेदारों की मदद के लिए उनके साथ कार्य कर रहा है ’’ प्रवक्ता एक दिन पहले अमेरिकी रक्षामंत्री जिम मैटिस द्वारा दिए गए बयान के विषय में एक सवाल का जवाब दे रहे थे बयान में मैटिस ने कात्सा के तहत उन राष्ट्रों को प्रतिबंधों से छूट देने की बात कही थी जो रूस पर अपनी सैन्य निर्भरता में परिवर्तन कर रहे हैं

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अमेरिकी विदेश मंत्री को कात्सा छूट अधिकार प्रदान करते हुए मैटिस ने बोला कि ऐसा किए जाने से राष्ट्र रूसी सैन्य उपकरणों पर अपनी निर्भरता में लगातार परिवर्तन करते हुए अमेरिका के साथ करीबी सुरक्षा संबंध बना पाएंगे मैटिस ने बोला था , ‘‘ हमें अपने से जो मूल सवाल पूछना चाहिए , वह यह है कि क्या हम अपने साझेदारों को जरूरी क्षेत्रों में मजबूत बनाने की ख़्वाहिश रखते हैं या फिर उनके लिए रूस के पास जाने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ते हैं ’’

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प्रवक्ता ने बोला कि, ‘‘ प्रशासन अनुच्छेद 231 सहित कात्सा के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है ’’ अनुच्छेद 231 ऐसे किसी भी आदमी पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है जो जानबूझकर किसी ऐसे आदमी के साथ जरूरी लेनदेन के कार्य से जुड़ता है जो रूस संघ गवर्नमेंट के रक्षा या खुफिया एरिया का भाग हो या इनके लिए या इनकी तरफ से कार्य करता हो

कात्सा के तहत हिंदुस्तान पर संभावित प्रतिबंधों के बारे में पूछे जाने पर ऑफिसर ने बोला , ‘‘ मैं भविष्य की प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों या 2+2 (संवाद) के बारे में कयास नहीं लगाने जा रहा हूं , सिवाय यह कहने कि सामरिक , सुरक्षा  रक्षा योगदान से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा करेंगे ’’ हालांकि कानून रूस को निशाना बनाने पर केंद्रित है , लेकिन इसका प्रभाव हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है जो मॉस्को से लगभग 4.5 अरब डॉलर में पांच S-400 त्रिउम्फ हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने की योजना बना रहा है

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