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झारखंड ने मांगा सड़क के लिए विशेष पैकेज

रांची : झारखंड गवर्नमेंट ने राज्य में कृषि  आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के लिए नीति आयोग से सिंचाई  सड़कों के लिए विशेष पैकेज की मांग की है. बुधवार को नीति आयोग की टीम के साथ बैठकमें CM रघुवर दास ने खुद इस मामले को उठाया. नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा राजीव कुमार के साथ मीटिंग में केंद्र और राज्य के बीच लटके लंबित प्रोजेक्टों पर तेजी से कार्य करने की सहमति बनी. आयोग की टीम ने विश्वास दिलाया कि झारखंड से जिन 541 किलोमीटर लंबी सड़क का प्रस्ताव गया है, उस पर भूतल परिवहन मंत्री से बात होगी. रेलवे में व्यक्तिगत क्षेत्रों की भागीदारी पर भी फोकस होगा. उपाध्यक्ष ने बोला कि झारखंड के विकास में नीति आयोग की किरदारडवलपमेंट पार्टनर के रूप में होगी.

डॉ राजीव कुमार ने झारखंड गवर्नमेंट की टेक्सटाइल पालिसी की सराहना की. मीटिंग के बाद मीडिया से वार्ता में उन्होंने बोला कि इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी  राज्य में बडे़ पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा. उन्होंने डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की राशि से पेयजल के एरिया में किए जा रहे राज्य गवर्नमेंट के कोशिश को भी सराहनीय बताया. कहा, माइनिंग या मिनरल फंड का जैसा इस्तेमाल झारखंड ने किया है वह दूसरे राज्यों के लिए मिसाल है.नीति आयोग नयी दिल्ली में अन्य राज्यों की बैठककर इस फंड का इसी तरह का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा. उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य गवर्नमेंट को अलग से एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट बनाने का सुझाव दिया. बोला कि वनोत्पाद, विभिन्न तरीके के हैंडी क्राफ्ट, तसर, लाह से बने उत्पाद आदि के जरिए झारखंड विश्व पटल पर छा सकता है.

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उपाध्यक्ष ने बोला कि राज्य की विकास योजनाओं में वनभूमि की बाधा नहीं आएगी. इस संदर्भ में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से शीघ्र बात की जाएगी. झारखंड की लगभग 30 फीसद भूमि वन एरियाके दायरे में हैं. कोडरमा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है. उसे शीघ्र ही जमीन मुहैया कराई जाएगी. उन्होंने बोला कि झारखंड ने स्वच्छ हिंदुस्तान मिशन का लक्ष्य अक्टूबतर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, वहीं 15 अगस्त तक ग्राम स्वराज अभियान के तहत चयनित सातों योजनाओं को शत फीसद घरों तक पहुंचाने को ठाना है, यह अच्छी बात है. उन्होंने बोला कि झारखंड में फिल्हाल 29 फीसद ही सिंचित एरिया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पुराने नहरों का उन्नयन कर सिंचाई क्षमता बढ़ाने का सुझाव गवर्नमेंट को दिया. साथ ही राज्य के आकांक्षी 19 जिलों पर खास फोकस करने को कहा. मीटिंग में CM रघुवर दास  नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा राजीव कुमार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्तडीके तिवारी सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव  सचिव उपस्थित थे.

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2030 तक 300 मिलियन स्टील उत्पादन का लक्ष्य

उपाध्यक्ष ने बोला कि हिंदुस्तान की स्टील पॉलिसी के अनुसार साल 2030 तक 300 मिलियन स्टील उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. झारखंड में राष्ट्र का 30 फीसद आयरन ओर (लौह अयस्क) पाया जाता है. केंद्र गवर्नमेंट की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सारंडा एरिया के 10 फीसद हिस्से का ही उपयोग होना है. ऐसे में विकास काम प्रभावित हो सकते हैं. नीति आयोग ने विश्वास दिलाया कि इस विषय पर केंद्र गवर्नमेंट से वार्ता की जाएगी. वन मंत्रालय ने सारंडा के ग्रीन क्षेत्र को केंद्र में रखकर उसे दो जोन में बांटने की बात कही थी.

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