Tuesday , November 20 2018
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सरकारी बैंकों पर भी कसेगा RBI का शिकंजा: पीयूष

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को बोला कि सरकारी बैंकों को नियमित करने की कम ताकत पर हाल में इंडियन रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है. 13,500 करोड़ रुपये का पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की यह कह कर निंदा हो रही है कि वह सरकारी बैंकों पर निगरानी करने में असफल रहा है. इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने हाल में बोला था कि इसका कारण यह है कि सरकारी बैंकों को नियंत्रित करने समुचित शक्ति उसके पास नहीं है.
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गोयल ने यहां शाम में एक औद्योगिक प्रोग्राम में बोला कि सरकारी बैंकों को नियमित करने से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उसपर गवर्नमेंट भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार करने के लिए तैयार है. मंत्री ने सरकारी बैंकों में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी घटाए जाने की बात को भी खारिज किया  बोला कि गवर्नमेंट के पास 20 सरकारी बैंकों में स्वामित्व को 51 प्रतिशत से कम करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है. गवर्नमेंट का यह बयान इस नाते जरूरी है कि गवर्नमेंट आईडीबीआई बैंक में बहुमत हिस्सेदारी एलआईसी को बेचना चाहती है  इसका बैंक तथा एलआईसी दोनों के कर्मचारी संघ विरोध कर रहे हैं.

गोयल ने बोला कि बैंक प्रबंधन उनसे अपेक्षा किए जाने वाले उच्च मानकों तथा कसौटियों पर खरा उतरने में असफल रहा है. उन्होंने यह भी बोला कि गवर्नमेंट सभी सरकारी बैंकों की समुचित पूंजी के साथ मदद करेगी. गोयल ने माना कि पहले सरकारी बैंकों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है. उन्होंने हालांकि बोला कि मौजूदा गवर्नमेंट के कार्यकाल में कोई भी मंत्री बैंकों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करता है.

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