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गवर्नमेंट ने पीएसयू बैंकों को छोड़ व्यक्तिगत बैंक से किया करार

सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) से आम जनता को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र गवर्नमेंटने सरकारी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बैंक एचडीएफसी को चुना है. सीएससी के जरिये सेवाएं देने को लेकर आगामी बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद उसके साथ करार करने जा रहे हैं. इसके बाद पूरे राष्ट्र में स्थित सीएससी  डिजीगांव बनाने के लिए चिन्हित 1,000 गांवों में सरकारी तंत्र के जरिये बैंकिंग सेवाएं देने में यह व्यक्तिगत बैंक सहायता करेगा.
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बुधवार को होंगे करार पर दस्तखत
आईटी मंत्रालय के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक के साथ 4 जून को सीएचसी में बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए करार किया जाएगा. यह बैंक सीएससी केंद्रों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिये लोगों को सेवाएं देने में सहायता करेगा. इसके अलावा, डिजिटल गांव स्थापित करने में भी किरदार निभाएगा.आईटी मंत्रालय के मुताबिक, यह व्यक्तिगत बैंक सैनेटरी पैड निर्माण करने वाली इकाइयां स्थापित करने में सहायता करेगा.

इसलिए चुना एचडीएफसी बैंक
बैंकिंग विशेषज्ञ रवि सिंह के मुताबिक, शायद व्यक्तिगत बैंक की सेवाएं ज्यादा बेहतर हैं, इसी वजह से आईटी मंत्रालय की ओर से एचडीएफसी को चुना गया है. उल्लेखनीय है कि सीएससी योजना डिजिटल इंडिया अभियान का एक भाग है.

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गवर्नमेंट ने इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय, सामाजिक  व्यक्तिगत एरिया की सेवाएं मुहैया कराने की योजना बनाई है. इसमें बैंकिंग के अतिरिक्त कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, एफएमसीजी उत्पाद, बीमा, पेंशन  डिजिटल भुगतान शामिल है. इसके अलावा, सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों की सहायता भी करेगा.

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