Wednesday , August 15 2018
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सरकारी बैंकों पर RBI का पूरा कंट्रोल नहीं

बैंकिंग सिस्टम, एनपीए  बैंक फ्रॉड जैसे मुद्दों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश हुए मंगलवार को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति को उन्होंने सभी मुद्दों पर अपने जवाब सौंपे उर्जित पटेल ने सभी जवाब लिखित में दिए हैं सूत्रों के मुताबिक, उर्जित पटेल ने बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं पब्लिक सेक्टर बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के लिए यह मुमकिन नहीं कि वह बैंकों की सभी ब्रांच पर नजर रख सके

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आरबीआई गवर्नर से पूछे गए ये सवाल
समिति ने पटेल से फंसे कर्ज, बैंक फ्रॉड  नकदी के समस्या पर कई तरह के सवाल पूछे पटेल ने समिति को सिस्टम के मजबूत करने का भरोसा दिलाया समिति ने पटेल से पूछा की नीरव मोदी कैसे रिजर्व बैंक की नजरों से बच गया साथ ही बढ़ते एनपीए को लेकर रिजर्व बैंक क्या कर रहा है ये सवाल भी पूछा गया

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गवर्नर ने दिलाया भरोसा
सूत्रों के मुताबिक, पटेल ने बोला कि दिवालिया कानून से स्थिति सुधर रही है फंसा कर्ज कम हो रहा है विवादों के निवारण के लिए सिस्टम बनाया जा रहा है उन्होंने बोला कि हम संकट से निकल जाएंगे पटेल के मुताबिक, रिजर्व बैंक एनपीए के मुद्दे को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठा रहा हैहालांकि, संसदीय समिति ने पटेल से पूछा कि हाल में एटीएम से कैश कैसे गायब हो गया बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए अभी तक कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं

देश में बैंकों को लेकर चिंता है
नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक में 13500 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है बैंकों का फंसा कर्ज बढ़ रहा है समिति के सामने आखिरी बार पेश हो रहे गवर्नर पटेल से संसद की समिति ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को लेकर भी सवाल पूछे हाल ही में कई राज्यों में नकदी की कमी के चलते एटीएम में पैसे समाप्त हो गए थे इस कारण लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी थी

नोटबंदी के बाद बनाई गई समिति
बताते चलें कि 8 नवंबर, साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने एकाएक नोटबंदी की घोषणा की थीपीएन ने 500  1000 रुपए के पुराने नोट बंद किए जाने की घोषणा की थी इसके बाद ही इस संसदीय समिति का गठन किया गया था

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