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CBI को रेलवे बोर्ड के सदस्य पर केस चलाने के लिए और समय दिया

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रवाल भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य वीके अग्रवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति लेने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया है। वीके अग्रवाल आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधक थे। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई है।
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कोर्ट ने सीबीआई को आईआरसीटीसी होटलों के आवंटन में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से मंजूरी लेने के लिए और एक महीने का समय दिया है।

सीबीआई इस मामले में पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 14 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका एक निजी कंपनी को देने से जुड़ा है। सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है।

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ये है IRCTC टेंडर घोटाला केस

यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं। इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में तीन एकड़ जमीन मिली।

एफआईआर में कहा गया है कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। इसके बदले में उन्हें एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग की ओर से बेशकीमती जमीन मिली।

सुजाता होटल को ठेका मिलने के बाद 2010 और 2014 के बीच डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का मालिकाना हक सरला गुप्ता से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास आ गया। हालांकि इस दौरान लालू रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे।

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