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घरेलू सहायकों का पंजीकरण न करने वाले राज्यों को ग्रांट न दे

सुप्रीम न्यायालय ने केंद्र गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि वह असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घरेलू सहायकों को पंजीकृत नहीं करने वाले राज्यों को कोई भी ग्रांट मंजूर न करे. सर्वोच्च कोर्ट इस बात से नाराज है कि कुछ राज्यों ने उसके विगत 11 जनवरी के आदेश का संकलन तक नहीं किया है.

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उस आदेश में फरवरी से घरेलू सहायकों का पंजीकरण प्रारम्भ करने को बोला गया था. बतौर पायलट प्रोजेक्ट उसने पहले दिल्ली गवर्नमेंट को तत्काल असर से घरेलू सहायकों का पंजीकरण करने को बोला था. जस्टिस जोसेफ कुरियन  एमएम शांतनगौदर ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिवों या विभागों के मुख्य सचिवों को कार्यनिष्पादन पर स्टेटस रिपोर्ट देने को बोला था.

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लिहाजा, अब खंडपीठ ने अगली सुनवाई आठ अगस्त को सुनिश्चित करते हुए बोला है कि केंद्र गवर्नमेंट अब राज्यों को कोई भी ग्रांट न दे. न्यायालय ने केंद्र गवर्नमेंट को यह आदेश एनजीओ श्रमजीवी महिला समिति की याचिका पर दिया है.

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