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मुजफ्फरपुर में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

बिहार में बांधों की मरम्मती और बाढ़ रोकने के लिए मैकेनिकल काम का जिम्मा लेने वाली एजेंसियां यदि समय पर काम पूरा नहीं करती है तो उनके अधिकारी अब सीधे जेल भेजे जायेंगे. बिहार का जल संसाधन विभाग बाढ़ प्रभावित सभी जिलों को जल्द इस संबंध में पत्र भेजने जा रहा है जिसमें डीएम अब सीधे तौर इस तरह के एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज सकेंगे.
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मुजफ्फरपुर में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बैठक के दौरान अधिकारियों का साफ-साफ कहा कि विभाग द्वारा ऐसी एजेंसी को काली सूची में तो डाला ही जायेगा लेकिन आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले संवेदकों के इस गैर-जिम्मेदारी भरे काम को आपराधिक कृत्य मानते हुए डीएम सीधे कारवाई करेंगे. मंत्री ने अधिकारियों से समय पर काम नहीं करने वाले एजेंसी की सूची की भी मांग की.

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि नदी के अधिकतम डिस्चार्ज को आधार मानकर बाढ़ से पहले की सारी तैयारियां 15 जून तक पूरी कर ली जायेगी. पिछले साल हुए कटावरोधी काम को 30 मई तक पूरा करने का निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि 15 जून तक खतरनाक स्थलों को चिन्ह्नित कर फ्लड फाईटिंग कैम्प बना लिया जायेगा जबकि 30 जून तक सभी स्लुइस गेट की मरम्मती हो जायेगी.

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मंत्री ने कहा कि मानसून के भविष्यवाणी के आधार पर विभाग योजना नहीं बना रहा है क्योंकि पिछले बार उत्तर बिहार में अनुमान से कहीं अधिक पानी का डिस्चार्ज हुआ जिससे काफी तबाही हुई.

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