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न्यूनतम वेतन नहीं दिया तो तीन वर्ष कैद

दिल्ली विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वालों पर कानून का शिकंजा कसेगा.नियोक्ता के लिए 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है. राजधानी में न्यूनतम वेतन 13,896 रुपये है.
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CM अरविंद केजरीवाल ने बोला कि कई महीने बाद विधेयक को मंजूरी मिली है. इससे ऐसे नियोक्ताओं पर कठोर कार्रवाई संभव होगी, जो न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं. दिल्ली गवर्नमेंट ऐसे लोगों पर कानूनन कठोर कार्रवाई करेगी.

इससे पहले बीते वर्ष अगस्त महीने में दिल्ली विधानसभा ने विधेयक पास किया था. उस वक्त गवर्नमेंट का कहना था कि अभी दिल्ली में न्यूनतम वेतन न देने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के प्रावधान नहीं थे. कानून का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाना पड़ा.

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इससे पहले केवल 500 रुपये जुर्माने  छह महीने तक की सजा का ही प्रावधान था. राजधानी में अकुशल मजदूरों के लिए 13,896, अर्ध कुशल के लिए 15,296, कुशल के लिए 16,858 रुपये मासिक वेतन निर्धारित है.

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इसके अतिरिक्त दसवीं फेल के लिए 15,296, दसवीं पास के लिए 16,858  ग्रेजुएट एवं ज्यादा शिक्षित के लिए 18,332 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन है. दिल्ली कैबिनेट ने 25 फरवरी 2017 को यह दरें लागू की थीं.

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